CM जयराम का ऐलान, बोले-नौतोड़ की अवधि को बढ़ाने पर विचार करेगी सरकार
Friday, Nov 02, 2018 - 11:13 PM (IST)
रिकांगपिओ: राज्य सरकार जनजातीय लोगों को लाभान्वित करने के लिए इस वर्ष दिसम्बर में समाप्त हो रही नौतोड़ की अवधि को बढ़ाने पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को किन्नौर जिले के पूह में जनसभा को सम्बोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि वह स्वयं भी एक कठिन एवं दुर्गम क्षेत्र से हैं और लोगों की विकास आवश्यकताओं तथा अपेक्षाओं से भलीभांति परिचित हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के विरुद्ध शून्य सहनशीलता के उद्देश्य के साथ कार्य कर रही है और सरकार का मुख्य उद्देश्य प्रदेश का सन्तुलित तथा समग्र विकास सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने बिना किसी बजट प्रावधान के अनेक स्वास्थ्य तथा शिक्षण संस्थान खोले।
भावानगर के लिए एम्बुलैंस सेवा की घोषणा
उन्होंने 4.26 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले उपकारावास भवन रिकांगपिओ के दाखो तथा 2.50 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले जिला पंचायत संसाधन केन्द्र की आधारशिलाएं रखीं। उन्होंने इस अवसर पर भावानगर के लिए एम्बुलैंस सेवा की घोषणा की। उन्होंने डिग्री कालेज रिकांगपिओ के लिए राजनीतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर कक्षाएं आरम्भ करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार भावानगर और सांगला में अग्निशमन केन्द्र खोलने की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी।
पूह में पारम्परिक परिधानों में किया मुख्यमंत्री का स्वागत
इससे पहले मुख्यमंत्री का पूह पहुंचने पर सैंकड़ों जनजातीय लोगों ने पारम्परिक परिधानों में सुसज्जित होकर स्वागत किया। कृषि एवं जनजातीय विकास मंत्री डा. राम लाल मारकंडा ने जनजातीय क्षेत्र में मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए बजट में पर्याप्त प्रावधान किया है तथा जनजातीय उपयोजना के तहत आबंटन में उपयुक्त वृद्धि की है।
पात्र परिवारों को मुफ्त गैस कनैक्शन दे रही सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के तहत पात्र परिवारों को मुफ्त गैस कनैक्शन प्रदान कर रही है ताकि राज्य देश का प्रथम धुआं रहित प्रदेश बन सके। सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में केन्द्र सरकार वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिए कृतसंकल्प है।