CM जयराम ने खरीदी New Fortuner Z-4 Car, जानिए कितनी है कीमत

शिमला: प्रदेश सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के लिए नए फॉर्च्यूनर जैड-4 वाहन की खरीद की गई है। स्वयं मुख्यमंत्री वीरवार को गेयटी थिएटर में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए नए वाहन में पहुंचे, जिसका पंजीकरण करवाने संबंधी प्रक्रिया उपायुक्त कार्यालय शिमला को भिजवा दी गई है। इस वाहन की कीमत करीब 36 लाख रुपए है। इसके बाद अब मंत्रियों को भी जल्द नए वाहन मिल जाएंगे। मंत्रियों को नए वाहनों की खरीद के पीछे तर्क यह दिया जा रहा है कि पुराने वाहन 3 से 3.5 लाख किलोमीटर तक चल चुके हैं। लिहाजा अब सरकार के पास नए वाहन खरीदने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।


3 मंत्रियों के वाहन बदलने पर लग चुकी है मोहर
अब तक 3 मंत्रियों के वाहन को बदलने पर मोहर भी लग चुकी है, ऐसे में सभी मंत्रियों को ही चरणबद्ध तरीके से नए वाहन जल्द मिलना तय हैं। वर्तमान में मंत्रियों को पूर्व सरकार के समय में खरीदी गई कैमरी गाडिय़ों को उपलब्ध करवाया गया है। सूत्रों के अनुसार कुछ मंत्री कैमरी तथा कुछ फॉच्र्यूनर गाड़ी की ही मांग कर रहे हैं। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री की तरह मंत्रियों को भी नई फॉर्च्यूनर मिलती है या फिर कैमरी टॉप मॉडल की खरीद की जाती है। मंत्रियों के लिए नए वाहनों की खरीद से प्रति वाहन 30 से 35 लाख रुपए का खर्च आने की संभावना है।


चेयरमैन-वाइस चेयरमैन को मिल सकते हैं पुराने वाहन    
सरकार की तरफ से मंत्रियों के नए वाहनों की खरीद पर पुराने वाहन निगम-बोर्ड के चेयरमैन या वाइस चेयरमैन को मिल सकते हैं। इसके अलावा सचिवालय में अधिकारी या अन्य पदों पर बैठे नेताओं को यह वाहन मिल सकते हैं। उल्लेखनीय है कि आई.ए.एस. अधिकारियों के साथ कुछ अन्य अधिकारियों के लिए बीते वर्ष ही करोला एलिटिस वाहनों की खरीद की गई थी।


धूमल सरकार में भी खरीदे गए वाहन
पूर्व धूमल सरकार ने भी सत्ता में आने के बाद मंत्रियों के लिए नए वाहन उपलब्ध करवाए थे। धूमल सरकार में मंत्रियों को टोयटा एलटिस वाहनों की खरीद की गई थी। इसके बाद वीरभद्र सरकार में भी यह क्रम जारी रहा और अब वर्तमान सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है।


राज्य पर 49,000 करोड़ का कर्ज
प्रदेश की वित्तीय स्थिति किसी से छिपी नहीं है। मौजूदा समय में राज्य पर करीब 49,000 करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ चुका है, ऐसे में नए विशेषकर महंगे वाहनों की खरीद पर विपक्षी कांग्रेस सहित आम आदमी सवाल उठा रहे हैं। कर्ज के बोझ तले दबी प्रदेश की अर्थव्यवस्था इतनी खराब है कि सरकार को आने वाले 7 साल के दौरान 55 फीसदी कर्जों का भुगतान करना होगा, जो सुखद नहीं है। कर्ज की भारी-भरकम राशि के भुगतान से अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ेगा।


प्रति व्यक्ति 50 फीसदी बढ़ा कर्ज का बोझ
राज्य में बीते 5 सालों में प्रदेश में प्रति व्यक्ति कर्ज का बोझ भी 50 फीसदी बढ़ गया है। यानी प्रति व्यक्ति कर्ज का बोझ 65,444 रुपए तक पहुंच गया है। राज्य सरकार को 3,096 करोड़ रुपए के ऋणों का भुगतान आगामी साल में करना है। ऋण राशि का 31 फीसदी यानी 10,008 करोड़ रुपए आगामी 1 से 5 सालों में चुकाना है जबकि 19,466 करोड़ रुपए ऋण का भुगतान 5 सालों में करना है।