चंडीगढ़-बद्दी रेल लाइन निर्माण में पेंच, मुआवजे को लेकर नहीं बन रही आम सहमति

सोलन (पाल): आजादी के बाद जिला सोलन में पहली रेल लाइन के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होता नजर नहीं आ रहा है। 1540 करोड़ रुपए की लागत से चंडीगढ़ से बद्दी रेल लाइन के निर्माण में मुआवजा का पेंच फंस गया है। इस रेल लाइन के निर्माण में प्रभावित होने वाले परिवार 4 गुना मुआवजे की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार 2 गुना मुआवजा देने को तैयार है। इस कारण आम सहमति नहीं बन रही है। 33.50 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के निर्माण के लिए 80 हैक्टेयर भूमि का अधिग्रहण होना है। 

हिमाचल प्रदेश में भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू तो हो गई है, लेकिन भूमि का मुआवजा रेट अभी तय नहीं हुआ है, जबकि हरियाणा सरकार ने सरकारी भूमि को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और निजी भूमि के अधिग्रहण के लिए नैगोशिएशन कमेटी का गठन कर लिया है। रेलवे ने 3745.62 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली घनौली-देहरादून वाया नालागढ़-बद्दी-बरोटीवाला-कालाअंब-पांवटा साहिब रेल लाइन का प्रारम्भिक इंजीनियरिंग एवं ट्रैफिक सर्वे का कार्य पूरा कर लिया है। चंडीगढ़-बद्दी रेल लाइन के निर्माण के लिए 80 हैक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। इसमें 27.5 हैक्टेयर भूमि हिमाचल तथा 52.5 हैक्टेयर भूमि का हरियाणा में अधिग्रहण होना है।