NH-70 के भूमि अधिग्रहण के लिए केंद्र सरकार ने जारी किए इतने करोड़, पढ़ें खबर
Sunday, Jun 17, 2018 - 11:03 PM (IST)
हमीरपुर: एन.एच.-70 कोट से धर्मपुर तक वाया टौणी देवी जल्द ही डबललेन होने जा रहा है। जहां केंद्र सरकार ने इस 40 किलोमीटर एन.एच. को डबललेन करने के लिए पहले ही बजट का प्रावधान किया है, वहीं गत 2 वर्ष पहले हुए सर्वे के आधार पर जिन लोगों के मकान या भूमि एन.एच.-70 के डबललेन के दायरे में आएंगे उन्हें मुआवजे के तौर पर 70 करोड़ रुपए की राशि केंद्र सरकार ने जारी कर दी है। एन.एच.-70 के डबललेन कार्य से विस्थापितों के लिए पुनर्वास और मुआवजे के तौर पर अगले 2 माह के भीतर पेमैंट मिलना शुरू हो जाएगी, जिससे अब एन.एच.-70 पर डबललेन की जद्द में आने वाले लोगों ने राहत की सांस ली है।
10 वर्षों से मुआवजे का इंतजार कर रहे थे लोग
उल्लेखनीय है कि गत 10 वर्षों से लोग एन.एच.-70 टौणी देवी, कोट, झनिक्कर व अवाहदेवी सहित धर्मपुर तक जो सड़क के किनारे बसे हुए थे वे सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण और मुआवजे का इंतजार कर रहे थे। सड़क के किनारे बसे इन लोगों ने गत वर्षों से न तो अपने गृह निर्माण किए और न ही स्पष्ट था कि एन.एच.-70 किस दिशा से डबललेन होगा लेकिन अब केंद्र सरकार ने भूमि अधिग्रहण के लिए पहले फेस में कोट से धर्मपुर तक मुआवजे के तौर पर करीब 100 करोड़ रुपए की राशि जारी कर इन सैंकड़ों लोगों को राहत प्रदान की है।
पहले फेस में 40 किलोमीटर डबललेन होगा
एन.एच. हमीरपुर मंडल के अधिशासी अभियंता जगदीश कानूनगो का कहना है कि केंद्र सरकार ने एन.एच.-70 कोट से लेकर धर्मपुर तक पुराने सर्वे के आधार पर भूमि अधिग्रहण के लिए करीब 70 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है, जिसके चलते अब आगामी 2 माह के भीतर मुआवजे की राशि भू-मालिकों को आबंटित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि एन.एच.-70 कोट से धर्मपुर तक करीब 40 किलोमीटर पहले फेस में डबललेन होगा तथा इसके निर्माण के लिए भी केंद्र सरकार ने करीब 500 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है। उन्होंने बताया कि जिस क्षेत्र में भी भूमि अधिग्रहण किया जाएगा उस क्षेत्र के एस.डी.एम. को सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है कि जल्द इस कार्य को शुरू किया जाए।
इन्हें नहीं मिलेगा मुआवजा
उधर, टौणी देवी तहसील में करीब 100 से 150 दुकानें एन.एच.-70 के डबललेन के दायरे में आएंगी, जिनमें से अधिकतर दुकानें सरकारी भूमि पर बनी हैं जिन्हें सरकार की तरफ से कोई भी मुआवजा नहीं मिलेगा।