केंद्र ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत हिमाचल को जारी किए 7.66 करोड़

शिमला (राक्टा): केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने हिमाचल को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 7.66 करोड़ से अधिक की राशि जारी की है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए केंद्रीय हिस्से के तहत 2 अलग-अलग किस्तों में यह राशि दी गई है। इसके तहत पहली किस्त के रूप में 4 करोड़, 19 लाख, 57 हजार रुपए तथा दूसरी किस्त के रूप में 3 करोड़, 46 लाख, 44 हजार रुपए जारी किए गए हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का क्या है उद्देश्य

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों को मुख्यधारा से जोड़ना और विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए उनकी गरीबी दूर करना है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जून, 2011 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) की शुुरूआत की थी। इस कार्यक्रम के माध्यम से गरीब ग्रामीणों को सक्षम और प्रभावशाली संस्थागत मंच प्रदान कर उनकी आजीविका में निरंतर वृद्धि करना तथा उनकी पारिवारिक आय को बढ़ाना है। इसके लिए मंत्रालय को विश्व बैंक से आर्थिक सहायता मिलती है।

23,531 महिला स्वयं सहायता समूह

हिमाचल में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत लगभग 23,531 महिला स्वयं सहायता समूह, 515 ग्राम संगठन और 8 कलस्टर लेवल फैडरेशन का गठन किया गया है। इसके अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूह को स्टार्ट-अप फंड, रिवालविंग फंड तथा सामुदायिक निवेश राशि के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

7 प्रतिशत वार्षिक दर पर 3 लाख का ऋण

मिशन के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को 7 प्रतिशत वार्षिक दर पर 3 लाख का ऋण दिया जाता है। जिलों में इस योजना को 2 प्रकार में बांटा गया है। वर्ग-1 में कांगड़ा, मंडी, शिमला तथा ऊना जिले आते हैं जबकि वर्ग-2 में बिलासपुर, चम्बा, हमीरपुर, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल-स्पीति, सिरमौर व सोलन जिले आते हैं।

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