AIIMS के लिए केंद्र ने अब तक नहीं दिया एक भी पैसा

घुमारवीं: चुनावों से पहले बिलासपुर जिला में भाजपा के वोट बैंक में बड़ी उछाल की वजह बने कोठीपुरा में प्रस्तावित एम्स के निर्माण को लेकर नया खुलासा हुआ है। यहां निर्माण की साइट को पिछले साल के आखिरी दिनों में मंजूरी देने वाली केंद्र ने एम्स का शिलान्यास भी इस मंजूरी से पहले ही प्रधानमंत्री से करवा दिया। अब पिछले लगभग 6 महीने से केंद्र प्रदेश और खासकर बिलासपुर जिला के इस महत्वाकांक्षी प्रोजैक्ट की दशा ऐसी है कि निर्माण के लिए चिन्हित की गई जमीन पर किसी प्रकार का काम शुरू नहीं हुआ है। काम को शुरू करने से पहले वन संरक्षण अधिनियम के तहत होने वाली मंजूरी ही अब तक नहीं हो पाई है। 


हाल ही के दिनों में संयुक्त निरीक्षण के दौरान सामने आई राजस्व महकमे की निशानदेही को लेकर अपनाई जा रही तुकबंदी को इंगित करते हुए वन विभाग और निर्माण के लिए चुनी गई एजैंसी के कारिंदों ने सवाल भी उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि निशानदेही कायदे से की जाए अन्यथा आने वाले दिनों में जब डिजिटल मैप एम्स के लिए चिन्हित स्थान का बनेगा तो तुकबंदी से की जा रही निशानदेही और असल जमीन में फर्क आएगा। इस बीच यह भी खुलासा हुआ है कि एम्स के लिए चिन्हित जमीन पर बेहद घनी झाड़ियां आने के कारण ही सही तरीके से चिन्हित जमीन की निशानदेही नहीं हो रही है और कोई भी महकमा इन झाड़ियों को कटवाने के लिए बजट देने के लिए राजी नहीं है।

स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों ने बताया कि इन दिनों जारी विस सत्र के लिए हरोली के विधायक मुकेश अग्निहोत्री ने विस में प्रश्न भी एम्स पर ही किया है। उन्होंने विभाग से सवाल किए थे जिनका जवाब निदेशक विभाग ने सी.एम.ओ. बिलासपुर से मांगा था। इस मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी बिलासपुर की ओर से विधानसभा में पूछे गए प्रश्न के लिए दिए जवाब में कहा है कि एम्स का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्तूबर माह में किया था। तब तक एम्स के कोठीपुरा में बनाए जाने को लेकर केंद्र सरकार की ओर से कोई भी अधिकारिक मंजूरी नहीं दी गई थी। जवाब में कहा गया है कि यह मंजूरी 28 दिसम्बर, 2017 को दी गई है, जिसकी कॉपी जिला राजस्व अधिकारी बिलासपुर को केंद्र ने दी है। 

अग्निहोत्री ने इस प्रोजैक्ट के लिए भाजपा नेताओं की ओर से किए जा रहे पैसे की स्वीकृति के दावों पर भी इस सवाल के एक भाग में पूछा है कि राज्य सरकार बताए कि कितना धन एम्स के लिए मंजूर किया गया है। इसके जवाब में सी.एम.ओ. बिलासपुर कार्यालय से निदेशक स्वास्थ्य विभाग को जवाब दिया गया है कि घोषणा और साइट की मंजूरी के बावजूद इस प्रोजैक्ट के लिए एक नया पैसा केंद्र सरकार ने नहीं दिया है।