MBBS-BDS प्रशिक्षुओं का Stipend बढ़ा, नेरचौक में Medical University को हरी झंडी (Video)

शिमला: हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक बुधवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में प्रदेश के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों के प्रभावी प्रबन्धन व अनुश्रवण के लिए जिला मंडी के नेरचौक मेडिकल कॉलेज को अब Medical University बनाने का निर्णय लिया गया है। बैठक में राज्य में 3 जून, 2018 को आयोजित जनमंच के सम्बन्ध में फीडबैक की समीक्षा करते हुए जानकारी दी गई कि प्रदेश में कुल 4007 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से अधिकांश का निपटारा मौके पर ही किया गया। मंत्रिमंडल ने आई.जी.एम.सी. शिमला, डा. राजेन्द्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा के एम.बी.बी.एस. प्रशिक्षुओं तथा दन्त महाविद्यालय शिमला के बी.डी.एस. प्रशिक्षुओं का वजीफा (Stipend) 10,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपए करने का निर्णय लिया।


नर्सों की डाइट राशि में बढ़ौतरी
बैठक में जिला मंडी में जंजैहली के सिराज में नया मंडल सृजित करने तथा बगश्याड़ में लोक निर्माण विभाग का नया उपमंडल सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में कार्यरत नर्सों को डाइट राशि के रूप में 500 रुपए प्रतिमाह प्रदान करने को स्वीकृति प्रदान की गई। पहले नर्सों को डाइट राशि के रूप में 180 रुपए मिलते थे। मंत्रिमंडल ने राज्य में मुख्यमंत्री लोक भवन योजना को लागू करने का फैसला लिया, जिसके अन्तर्गत लोगों को विभिन्न सामाजिक कल्याण और सांस्कृतिक गतिविधियों के आयोजन की सुविधा के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 30 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवनों का निर्माण किया जाएगा।


मुख्यमंत्री मधु विकास योनजा को दी मंजूरी
एक अन्य फैसले में मंत्रिमंडल ने बजट घोषणा के अनुरूप मुख्यमंत्री मधु विकास योनजा के कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देशों को मंजूरी प्रदान की। यह योजना बागवानी विभाग द्वारा प्रभावी ढंग से कार्यान्वित की जाएगी तथा व्यावसायिक मधुमक्खी पालन में लगे लोगों के अलावा मधुमक्खी पालक जो इसे अपनी आजीविका के साधन के रूप में अपनाने के इच्छुक हैं, उनको लाभान्वित करेगी।


मनरेगा के कार्यदिवसों की संख्या 120 हुई
इसी प्रकार बजट घोषणा के अनुरूप मंत्रिमंडल ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अन्तर्गत दिनों की संख्या को मौजूदा 100 दिनों से बढ़ाकर 120 दिन करने पर अपनी सहमति जताई है, जिससे हजारों लोगों को लाभ मिलेगा। मंत्रिमंडल ने जिला मंडी के थुनाग में विभिन्न श्रेणियों के पदों के सृजन तथा 2 अग्निशमन वाहनों की खरीद समेत अग्निशमन पोस्ट खोलने की स्वीकृति प्रदान की।


ऊर्जा संरक्षण के लिए नए भवन नियम
बैठक में हिमाचल प्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता-2018 तथा हिमाचल प्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन नियम, 2018 को अधिसूचित करने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय का उद्देश्य राज्य के भवनों के निर्माण व ऊर्जा कुशल डिजाइन और निर्माण के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करना है। इस संहिता से न्यूनतम आवश्यकताओं से ऊर्जा दक्षता के उन्नत स्तर को प्राप्त करने के लिए भवनों के लिए वृद्धिशील आवश्यकताओं के 2 अतिरिक्त सैट भी प्रदान होंगे। यह संहिता 750 वर्ग मीटर या इससे अधिक के क्षेत्र में निर्मित भवनों या भवन परिसरों पर लागू होगी और इसे व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाएगा। निजी आवासीय भवन संहिता के दायरे में नहीं आएंगे।


बिजली बोर्ड की उधार सीमा बढ़ी
मंत्रिमंडल ने राज्य विद्युत बोर्ड सीमित की उधार सीमा को 5000 से बढ़ाकर 7000 करोड़ रुपए करने का निर्णय लिया। बैठक में कांगड़ा जिला के रक्कड़ में विभिन्न श्रेणियों के विभिन्न पदों के सृजन सहित बी-फार्मेसी कालेज खोलने का फैसला लिया गया। वहीं नागनपट्ट में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का निर्णय लिया और साथ ही इस स्वास्थ्य संस्थान के संचालन के लिए आवश्यक पदों के सृजन का भी फैसला लिया।


कृषि विभाग में 115 पद भरने का निर्णय
बैठक में कृषि विभाग में हि.प्र. कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती से अनुबन्ध आधार पर कृषि प्रसार अधिकारियों के 75 रिक्त पदों को भरने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने कृषि विभाग में हि.प्र. कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से अनुबन्ध आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आई.टी.) के 40 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की।


IPH विभाग के लिए खरीदे जाएंगे 28 वाहन
बैठक में कांगड़ा जिला के पंचरूखी पुलिस स्टेशन से ग्राम पंचायत सपैडु़, ननाहर, नैण तथा राजहर को बाहर कर इन पंचायतों को पुलिस स्टेशन पालमपुर में सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया, जिससे इन पंचायतों के लोगों को सुविधा मिलेगी। मंत्रिमंडल ने सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में क्षेत्रीय स्तर पर सुचारू कामकाज के लिए 28 वाहन खरीदने का निर्णय लिया।