Cabinet Meeting : ग्रामीणों की आर्थिकी सुधारने को शुरू होगी ‘वन समृद्धि जन समृद्धि’ योजना

शिमला (विकास): मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित हुई मंत्रिमंडल की बैठक में फसल पूर्व कटान हैंडलिंग, मूल्य संवर्द्धन और विपणन में सुधार तथा औषधीय पौधों सहित गैर-इमारती लकड़ी वन उत्पादों को एकत्र करने तथा बेचने में शामिल ग्रामीण परिवारों की आर्थिक रिर्टन सुनिश्चित करने के लिए ‘वन समृद्धि जन समृद्धि’ योजना आरम्भ करने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने बिलासपुर जिला के मोहाल कोठीपुरा में पशुपालन विभाग से सम्बन्धित 112-04 बीघा जमीन को भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) स्थापित करने के लिए हस्तांतरित करने को अपनी मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनीटर के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप स्वतंत्र गुणवत्ता नियंत्रण जांच दल/उडऩदस्ता तथा थर्ड पार्टी गुणवत्ता जांच प्रणाली स्थापित करने को अपनी मंजूरी प्रदान की।

कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में भरे जाएंगे 40 पद
मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला के चौधरी सरवण कुमार हि.प्र. कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में अनुबन्ध आधार पर सहायक प्रोफैसर/समकक्ष के 40 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की। बैठक में शिमला जिला के जुब्बल में आवश्यक पदों के सृजन सहित नई अग्निशमन चौकी खोलने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने गृह रक्षा व नागरिक सुरक्षा विभाग में अनुबन्ध आधार पर कम्पनी कमांडर के 4 पद तथा हवलदार प्रशिक्षक/क्वार्टर मास्टर हवलदार के 6 पदों को भरने का निर्णय लिया।

100 बिस्तरों का होगा थुरल अस्पताल
बैठक में कांगड़ा जिला के नागरिक अस्पताल थुरल को विभिन्न श्रेणियों के 29 पदों के सृजन सहित 100 बिस्तरों के अस्पताल में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया। बैठक में कांगड़ा जिला के पशु अस्पताल गरली को आवश्यक पदों सहित उपमंडलीय पशु अस्पताल में स्तरोन्नत करने को मंजूरी प्रदान की गई।

स्वास्थ्य बीमा योजना सोसायटी में विभिन्न श्रेणियों के भरे जाएंगे पद
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य बीमा योजना सोसायटी के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के विभिन्न पदों के सृजन व इन्हें भरने की स्वीकृत प्रदान की। बैठक में पत्रकारों को सुविधा प्रदान करने के लिए हिमाचल प्रदेश प्रैस पत्रकार प्रत्यायन एवं मान्यता नियम, 2016 में संशोधन का निर्णय लिया गया।

प्राधिकृत शेयर पूंजी में 500 करोड़ की बढ़ौतरी
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम सीमित शिमला की प्राधिकृत शेयर पूंजी को मौजूदा 2000 से 2500 करोड़ रुपए करने की मंजूरी प्रदान की।