Cabinet Meeting : विधानसभा का मानसून सत्र 23 अगस्त से, फार्मासिस्टों के भरे जाएंगे इतने पद

शिमला: मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 23 से 31 अगस्त तक शिमला में करने का निर्णय लिया है। बैठक के दौरान 7 बैठकें होगी। भाजपा की नई दिल्ली में 17 से 19 अगस्त तक होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को देखते हुए मानसून सत्र की तिथियों में फेरबदल किया गया है। इसके अलावा 22 अगस्त को ईद-उल-जूहा (बकरीद) के पर्व को ध्यान में रखते हुए सत्र को 23 अगस्त से आयोजित करने का निर्णय लिया गया।


अनुबंध आधार पर भरे जाएंगे फार्मासिस्टों के 218 पद
मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के स्वास्थ्य संस्थानों में स्टाफ की कमी से निपटने के लिए अनुबंध आधार पर फार्मासिस्टों के 218 पदों को बैचवाइज भरने की स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों को गृह निर्माण के लिए 1.30 लाख रुपए की सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना आरम्भ करने के लिए अपनी सहमति प्रदान की।


मुख्यमंत्री युवा आजीविका योजना को स्वीकृति
मंत्रिमंडल ने प्रदेश में स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए तथा स्थानीय उद्यमियता को प्रोत्साहित कर 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के स्थानीय युवाओं को आजीविका प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री युवा आजीविका योजना-2018 को आरम्भ करने की स्वीकृति दी। योजना के अंतर्गत अधिकतम 30 लाख के निवेश पर पुरुष उम्मीदवारों को 25 प्रतिशत निवेश उपदान तथा महिला उम्मीदवारों को 30 प्रतिशत उपदान प्रदान करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त पहले वर्ष में ब्याज पर 8 प्रतिशत अनुदान तथा अगले वर्षों के लिए 2 प्रतिशत कम करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। 


किराए पर ली जाएगी कैब-मोटरसाइकिल योजना
बैठक में कैब योजना-1999 तथा मोटरसाइकिल योजना-1997 को किराए पर लेने की स्वीकृति प्रदान की गई, जिसके अंतर्गत कैब हायर करने के लिए प्रतिवर्ष 40 हजार रुपए जबकि मोटरसाइकिल के लिए 20 हजार रुपए लिए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत 50 मोटर वाहनों तथा मोटरसाइकिल योजना के अंतर्गत पांच मोटरसाइकिलों के फ्लीट वाली इच्छुक पार्टियों को लाइसेंस जारी किए जाएंगे। मंत्रिमंडल ने हि.प्र. चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान निदेशालय की संस्तुतियों के अनुरूप सोलन जिला के वाकनाघाट स्थित बाहरा विश्वविद्यालय में फिजियोथैरेपी में स्नातक पाठ्यक्रम आरम्भ करने की मंजूरी प्रदान की।


आयुष्मान भारत योजना को स्वीकृति
मंत्रिमंडल ने प्रदेश में आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया। इसके अंतर्गत प्रदेश के लगभग 5 लाख चयनित परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। वर्तमान में ऐसे परिवारों को नि:शुल्क उपचार प्रदान करने के लिए 175 अस्पतालों का पंजीकरण किया गया है।


449 मैगावाट दुग्गर प्रोजैक्ट आबंटित
बैठक में 449 मैगावाट की क्षमता वाली दुग्गर जल विद्युत परियोजना को बी.ओ.टी. आधार पर 70 वर्ष की अवधि के लिए एन.पी.एच.सी. के पक्ष में आबंटित करने का निर्णय लिया गया। इस अवधि के पूर्ण होने के उपरान्त परियोजना विशेष उत्पादन क्षमता, नि:शुल्क तथा सभी प्रकार के ऋ णभार से मुक्त पुन: हिमाचल प्रदेश सरकार के अधिकार क्षेत्र में आ जाएगी।


किसानों को लेकर बजट घोषणाओं पर अमल
प्रदेश मंत्रिमंडल ने किसानों को लेकर बजट घोषणाओं को भी स्वीकृति प्रदान की। इसके तहत प्रदेश में ‘मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना’ तथा ‘मुख्यमंत्री ग्रीन हाउस जीर्णोंद्धार योजना’ के कार्यान्वयन को स्वीकृति प्रदान की। मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के अंतर्गत 3 या इससे अधिक किसानों के समूह को 85 फीसदी का अनुदान तथा जंगली जानवरों से फसल को बचाने के लिए खेतों में सौर फैसिंग लगाने के लिए किसानों को 80 फीसदी उपदान प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ग्रीन हाउस जीर्णोद्धार योजना के अंतर्गत किसानों को पॉलीहाऊसों की क्षतिग्रस्त पॉलीशीटों को बदलने के लिए 50 फीसदी के वर्तमान अनुदान के स्थान पर 70 फीसदी अनुदान प्रदान किया जाएगा।


कुक एवं हैल्परों के मानदेय में बढ़ौतरी
मंत्रिमंडल की बैठक में शिक्षा विभाग में मिड-डे-मील योजना के अंतर्गत तैनात किए गए कुक एवं हैल्परों के मानदेय में 300 रुपए प्रतिमाह बढ़ौतरी करने का निर्णय लिया है। इसके तहत 1 अगस्त, 2018 से कुक एवं हैल्परों को 1500 रुपए की बजाय 1800 रुपए प्रतिमाह का मानदेय मिलेगा। इससे 22,000 लोगों को लाभ मिलेगा।


भाखड़ा विस्थापितों को राहत
भाखड़ा बांध विस्थापितों की दीर्घकालीन मांगों के समाधान के उद्देश्य से मंत्रिमंडल ने विस्थापितों तथा उनके परिवारों को अधिकतम राहत प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसके तहत नीति में आवश्यक संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई। उल्लेखनीय है कि भाखड़ा बांध विस्थापितों को लंबे समय से न्याय नहीं मिल पाया है।


पत्रकारों पर भी मेहरबानी
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश पत्रकार कल्याण योजना के अंतर्गत मान्यता प्राप्त पत्रकारों तथा मान्यता प्राप्त सेवानिवृत्त पत्रकारों को चिकित्सा आपात के मामलों में वित्तीय सहायता मौजूदा 50,000 से बढ़ाकर 2.50 लाख रुपए करने को स्वीकृति प्रदान की है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए 1.80 लाख रुपए की वार्षिक पारिवारिक आय की सीमा को भी समाप्त करने का फैसला लिया है।


5 प्रस्तुतियां, सवा 5 घंटे तक चली बैठक
मंत्रिमंडल के दौरान 5 प्रस्तुतियां दी गई, जिसके कारण मंत्रिमंडल की बैठ करीब सवा 5 घंटे तक चली। बैठक में शिक्षा विभाग से संबंधित 2, ड्रग्स से संबंधित 1 तथा रेलवे और जनमंच को लेकर क्रमश: 1-1 प्रस्तुति दी गई।