Cabinet Meeting : हिमाचल में नाइट कर्फ्यू खत्म, मंदिर खोलने पर नहीं हुआ फैसला

शिमला (योगराज): मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में वीरवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में अनलॉक-3 को लेकर केंद्रीय मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत अब हिमाचल में भी नाइट कर्फ्यू खत्म करने, 31 अगस्त तक शिक्षण संस्थान बंद रखने व 5 अगस्त के बाद एसओपी के साथ योग संस्थान और जिम को खोलने का निर्णय लिया गया है। हालांकि मंदिरों को खोलने को लेकर बैठक में कोई निर्णय नहीं हो पाया है।

बैठक में 16 लाख उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी गई है। बैठक में जल शक्ति विभाग द्वारा पानी के बिलों पर चार्ज किए जाने वाले सीवरेज शुल्क को 50 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक कम करने का निर्णय लिया गया है। सरकार ने हिमाचल प्रदेश भवनों और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के पंजीकृत लाभार्थियों के दो बच्चों तक शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने की मंजूरी भी दी। अब लड़कियों और लड़कों को 1 से 8वीं कक्षा तक क्रमश: 8000 और 5000 रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता मिलेगी। इसी प्रकार 9वीं से 12वीं कक्षा की लड़कियों को 10000 की 11000 रुपए मिलेंगे और लड़कों को 6000 की बजाय 8000 रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी।

स्नातक की पढ़ाई कर रहीं लड़कियों को 15000 की जगह 16000 और लड़कों को 10000 की बजाय 12000 रुपए मिलेंगे। इसी तरह पोस्ट ग्रेजुएशन और एक से तीन साल तक का डिप्लोमा करने वाली छात्राओं को 21 हजार रुपये और छात्रों को 17 हजार रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता दी जाएगी। प्रोफैशनल कोर्स/पीएचडी डिग्री करने वाली छात्राओं को 36 हजार और छात्रों को 27 हजार रुपए की वार्षिक वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके अलावा शादी के लिए दो बच्चों पर मिलने वाली राशि को 35 हजार से 51 हजार कर दिया है।

कैबिनेट की बैठक में जल शक्ति विभाग में जेई के 56 पद भरने की स्वीकृति दी है। यह पद सीधी भर्ती के आधार पर भरे जाएंगे। इसमें जेई (सिविल) के 30, जेई (मैकेनिकल) के 20 और जेई (इलैक्ट्रीकल) के 6 पद शामिल हैं। इसके अलावा डीसी ऑफिस कुल्लू व चम्बा में स्टैनो टाइपिस्ट और चालक के पद भरने को भी मंजूरी प्रदान की है।

कैबिनेट की बैठक में करुणामूलक आधार पर मिलने वाली नौकरी को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है। नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाने पर कर्मचारी के बच्चों को नौकरी दी जाती है। क्लास थ्री में क्लर्क की नौकरी देने का प्रावधान था लेकिन अब क्लर्क की जगह जेओए आईटी के पद भरे जा रहे हैं, ऐसे में अब पॉलिसी को बदल कर जेओए के पदों पर भी नियुक्ति दी जाएगी। यह करूणामूलक आधार पर नौकरी पाने वालों के लिए बड़ी राहत है।

बैठक में कुल्लू, किन्नौर व लाहुल स्पीति में महिला शक्ति केंद्र योजना प्रारंभ का निर्णय लिया गया है। योजना के तहत विभिन्न महिला कल्याण अधिकारी, 2-2 समन्वयक जिलों में तैनात करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। नैशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत निगरानी के लिए स्टेट फूड कमीशन के गठन को मंजूरी दी गई है। कोऑप्रेटिव विभाग में स्वतंत्रता सैनानियों के आश्रितों के बैकलॉग जूनियर ऑफिसर असिस्टैंट (आईटी) के पद भरने को भी मंजूरी दी गई है।