कैबिनेट की बैठक में खुला नौकरियों का पिटारा, 300 पद भरने की मंजूरी

शिमला: प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न विभागों में विभिन्न श्रेणियों के करीब 300 पद भरने व सृजित करने को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके तहत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने अनुबंध आधार पर वॉक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से चिकित्सा अधिकारी (एम.बी.बी.एस.) के 50 पदों को भरने की स्वीकृति दी। प्रदेश के तहसील कार्यालयों में चालकों के 19 पदों के सृजन तथा भरने की स्वीकृति प्रदान की। हिमाचल प्रदेश बिवॢजस लिमिटेड में तृतीय श्रेणी के 39 पद तथा चतुर्थ श्रेणी के 33 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में वन विभाग में निजी राहत देते हुए रजिस्ट्रार के 3 पद भरने, अधीक्षक ग्रेड-2 के 2 पदों को पदोन्नत कर अधीक्षक ग्रेड-1 में पदोन्नत करने तथा वरिष्ठ सहायकों के 14 पदों को अधीक्षक ग्रेड-2 में तबदील करने का निर्णय लिया गया। 

यह भरे जाएंगे पद
सैकेंडमैंट/प्रतिनियुक्ति आधार पर जिला शिमला के महात्मा गांधी राजकीय इंजीनियरिंग कालेज कोटला (जियोरी) तथा जिला बिलासपुर के हाईड्रो इंजीनियरिंग कालेज बंदला में निदेशक एवं प्रधानाचार्य के 2 पद भरने का निर्णय भी लिया गया है। सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में जूनियर इंजीनियर सिविल के 32 पदों की बहाली तथा परिवर्तन कर जे.ई. मैकेनिकल तथा जे.ई. इलैक्ट्रीकल के कैडर में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। कृषि विभाग में एच.पी.एस.एस.सी. की वर्तमान वेटिंग लिस्ट से कनिष्ठ अभियंताओं के 30 पद और कनिष्ठ कार्यालय सहायकों (आई.टी.) के 40 पद भरने को मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में ऊना जिला के बसदेड़ा, लाहौल-स्पीति जिला के काजा, शिमला जिला के ज्यूरी और सिरमौर के ददाहू, रोनहाट तथा पझौता (फटी पटेल) में हाल ही में खोले गए महाविद्यालयों के लिए विभिन्न पदों के सृजन व इन्हें भरने को स्वीकृति प्रदान की गई। पंचायतीराज विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 23 पद व युवा सेवाएं एवं खेल विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 23 पद सृजित कर इन्हें भरने को स्वीकृति दी गई। जिला विधि सेवा प्राधिकरण में सचिवों के 4 पद जबकि प्रदेश विधानसभा सचिवालय में अधीक्षक ग्रेड-2 के 3 पद सृजित करने के अलावा शिक्षा विभाग में आऊटसोर्स आधार पर 2 कम्प्यूटर आप्रेटर्ज और 1 डाटा एंट्री आप्रेटर को रखने का निर्णय लिया गया।

हाईड्रो पावर प्रोजैक्टों को रियायत नहीं
सूत्रों के अनुसार बैठक में हाईड्रो पावर प्रोजैक्ट बनाने वालों को रियायत देने पर सहमति नहीं बनी। जानकारी के अनुसार जिनको पावर प्रोजैक्ट आबंटित किए गए हैं, उनको इसे पूरा करने को कहा गया है तथा सरकार अपफ्रंट प्रीमियम को भी वापस नहीं करेगी। मंत्रिमंडल ने कुछ उपतहसीलों को भी मंजूरी दी। इसके तहत सोलन जिला के कुनिहार, मंडी जिला के रिवालसर और हमीरपुर जिला के लम्बलू में उपतहसील के सृजन का निर्णय लिया। कांगड़ा जिला के खुंडियां में नया वन वृत्त कार्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप कांगड़ा जिला के नगरोटा बगवां के अंतर्गत बलधर में अत्याधुनिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया गया। बैठक में बिलासपुर जिला के भराड़ी और शिमला जिला के जलोग में आई.पी.एच. विभाग के नए उपमंडल तथा सोलन में आई.पी.एच. का नया वृत्त खोलने का निर्णय लिया गया। 

चम्बा में लोक निर्माण विभाग का नया मंडल खोलने का निर्णय 
चम्बा जिला के तीसा (भंजराड़ू) में लोक निर्माण विभाग का नया मंडल और नकरोड़ में हिमगिरी व लसूईं के साथ उपमंडल खोलने का निर्णय लिया। बिलासपुर से नालागढ़ मंडल और नाहन वृत्त से सोलन मंडल को अलग कर सोलन में नए प्रादेशिक वन वृत्त की स्थापना की जाएगी। मंत्रिमंडल ने जलागम विकास दलों के 116 सदस्यों की सेवाओं को ग्रामीण विकास विभाग, पंचायतीराज और जिला परिषद के कैडर में समायोजित करने का फैसला किया। मंडी जिला की करसोग तहसील के अंतर्गत सरतयोला व परलोग में पटवारी के 2 पदों के साथ 2 नए पटवार सर्कल सृजित करने का निर्णय लिया गया। लोगों को राजस्व संबंधी सेवाओं की सुविधा प्रदान करने के लिए सिरमौर जिला की पांवटा साहिब तहसील के अंतर्गत सालग-सादी, कांडो-नाडी, मालगी-दडय़ात, छछेती, सारा-कायला-गातु-नवी और खाली अच्छों मोहालों को भड़ोग-बनेड़ी तहसील ददाहू से पटवार वृत्त अजोली में स्थानांतरित/पुनर्गठित करने को मंजूरी प्रदान की गई। 

वाहन चालकों को भी दी राहत
बैठक में घुमारवीं, बैजनाथ-पपरोला, अम्ब-गगरेट, मणिकर्ण व सुंदरनगर योजना क्षेत्रों, बीड़-बिलिंग विशेष योजना क्षेत्र और रोहड़ू योजना क्षेत्र की प्रारूप विकास योजना को स्वीकृति दी गई। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप विभिन्न स्कूलों को स्तरोन्नत करने और इनके लिए स्टाफ का सृजन करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश सचिवालय वाहन चालकों तथा वर्कशॉप एसोसिएशन के धुलाई भत्ते को 30 रुपए से बढ़ाकर 60 रुपए करने तथा एक अतिरिक्त वर्दी उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया।  

आदर्श ईको गांव बनेंगे
मंत्रिमंडल ने 5 गांवों को आदर्श ईको गांव के रूप में विकसित करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने का निर्णय लिया। इनमें शिमला जिला का चराउ गांव, सिरमौर जिला का देयांथल गांव, किन्नौर का डमरू, चम्बा का भंजराड़ू तथा बिलासपुर जिला का टेपरा गांव शामिल है। मंत्रिमंडल ने 8 पशु अस्पतालों को उपमंडलीय पशु अस्पताल में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया जिनमें मंडी ग्रामीण, सिरमौर जिला का संगड़ाह व शिलाई, ऊना जिला का बंगाणा, चम्बा जिला का सलूणी, हमीरपुर जिला का सुजानपुर, कांगड़ा जिला का ज्वालामुखी तथा मंडी जिला का धर्मपुर अस्पताल शामिल है।

जिला परिषद कैडर को राहत
मंत्रिमंडल ने जिला परिषद कैडर के नियमित कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूॢत की सुविधा प्रदान करने और उन्हें नई पैंशन प्रणाली के अंतर्गत लाने का निर्णय लिया, जिसके लिए राज्य सरकार की ओर से हिस्सा प्रदान किया जाएगा। बैठक में शिमला जिला के कुमारसैन के अंतर्गत अस्थायी पुलिस चौकी सैंज को आवश्यक स्टाफ की सुविधा प्रदान करने सहित इसे स्थायी करने को मंजूरी दी गई। मंडी जिला के धर्मपुर पुलिस थाना के अंतर्गत टिहरा में और बल्ह पुलिस थाना के अंतर्गत गागल में भी पुलिस चौकी स्थापित करने का निर्णय लिया गया जिनमें आवश्यक पद भी भरे जाएंगे। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला के फतेहपुर, बिलासपुर जिला के बिझड़ी-ढटवाल और मंडी जिला के पद्धर में फायरपोस्ट खोलने का निर्णय लिया।