Cabinet Meeting : नशे पर नुकेल कसने के लिए गठित होगी स्पैशल टॉस्क फोर्स

शिमला: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में बढ़ रहे नशे के कारोबार को लेकर लंबी चर्चा हुई। देश में बढ़ते नशे के कारोबार में हिमाचल प्रदेश का नाम गिने-चुने राज्यों में आने पर सरकार ने चिंता जताई और इसके लिए डी.जी.पी. सीताराम मरढ़ी को बैठक में तलब किया। मंत्रिमंडल ने इस बात पर नाराजगी जताई कि प्रदेश पुलिस नशे के कारोबार पर नकेल कसने के लिए प्रभावी पग नहीं उठा पाई है। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश में नशा बेचने वालों की धरपकड़ के लिए राज्य स्तरीय विशेष कार्य बल (स्पैशल टॉस्क फोर्स) का गठन होगा। गृह विभाग पड़ोसी राज्यों के साथ मुख्य निदेशक स्तर पर नियमित समन्वय बैठकें आयोजित करेगा।


पड़ोसी राज्यों के साथ चलाए जाएंगे संयुक्त पुलिस ऑप्रेशन
इसी तरह अंतर्राज्यीय नशीले पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए पड़ोसी राज्यों के साथ संयुक्त पुलिस ऑप्रेशन आयाजित करवाने के भी निर्देश दिए। नशे को रोकने के लिए नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टांसिस एक्ट को और अधिक सख्त बनाने के लिए आवश्यक संशोधन किया जा सकता है। प्रदेश में बढ़ रही नशाखोरी को नियंत्रित करने के लिए निर्देश दिए गए कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की सहभागिता से विशेष अभियान आरम्भ चलाया जाएगा तथा पंचायतों, महिला मंडलों, अभिभावकों, स्कूली बच्चों तथा शिक्षकों की सक्रिय सहभागिता भी सुनिश्चित की जाएगी।


भांग उगाने वाले क्षेत्रों में वैकल्पिक फसल को मिलेगा प्रोत्साहन
मंत्रिमंडल ने परम्परागत भांग उगाने वाले क्षेत्रों में वैकल्पिक फसल को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए ताकि लोगों को वैकल्पिक फसलों को उगाने के प्रति प्रेरित किया जा सके। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2017 में केवल 6 बीघा भूमि की तुलना में गत 6 माह के दौरान 1,366 बीघा भूमि से अफीम की खेती को नष्ट किया गया है। इसके अतिरिक्त इस अवधि के दौरान 831 नशा अपराधियों को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध मामले दर्ज किए गए।


टी.डी. के लिए अनुपयोगी लकड़ी का प्रयोग करने की अनुमति
बैठक में निर्णय लिया गया कि नए आवासीय भवनों अथवा गौशालाओं के निर्माण तथा उनके रखरखाव में प्रयोग के लिए टी.डी. अधिकारों के अंतर्गत केवल अनुपयोगी लकड़ी की ही अनुमति होगी। हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित को अस्वीकार्य अनुपयोगी बची हुई लकड़ी को निकालने तथा इसके उपयोग के लिए नीति निर्देशों को मंजूरी प्रदान की। बचे हुए पेड़ों की अनुपयोगिता के कारण राज्य कोष को भारी राजस्व नुक्सान हो रहा है और बची हुई अनुपयोगी लकड़ी की उपयोगिता के लिए मंत्रिमंडल द्वारा इन दिशा-निर्देशों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे न केवल वृक्षों को अवैध तरीके से हटाने को रोकेंगे बल्कि विभिन्न विभागों को विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए वांछित इमारती व बालन लकड़ी भी उपलब्ध करवाएगा।


चीड़ व पाइन आधारित उद्योग लगाने पर मिलेगा 50 फीसदी उपदान
बैठक में चीड़ व पाइन की पत्तियों को वनभूमि से एकत्र करने व हटाने के लिए नीति को मंजूरी प्रदान की ताकि इनका उपयोग चीड़-पाइन पत्ती आधारित लघु उद्योगों की स्थापना के लिए किया जा सके। इससे वनों में आगजनी की घटनाओं पर अंकुश लगेगा तथा उद्योगों को चीड़-पाइन पत्तियों को ईंधन के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। राज्य सरकार ऐसे उद्योग स्थापित करने के लिए पूंजीगत लागत का 50 फीसदी निवेश उपदान प्रदान करेगी।


6 जिलों में लागू होगा जीका प्रोजैक्ट
बैठक में राज्य के 6 जिलों क्रमश: बिलासपुर, शिमला, मंडी, कुल्लू, किन्नौर तथा लाहौल-स्पीति में जिका के सहयोग से कार्यान्वित की जाने वाली ‘हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकीय प्रबंधन और आजीविका सुधार’ परियोजना के कार्यन्वयन के लिए पर्याप्त श्रम शक्ति प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इस परियोजना से इन 6 जिलों में सतत् वन पारिस्थितिकीय प्रबंधन, सतत् जैव विविधिकरण प्रबंधन एवं आजीविका सुधार में सहयोग मिलेगा।


दगोह पंचायत पुलिस स्टेशन लंबागांव में शामिल
बैठक में कांगड़ा जिला की ग्राम पंचायत दगोह को पुलिस स्टेशन बैजनाथ से बाहर कर इसे पुलिस स्टेशन लम्बागांव के अंतर्गत लाने का निर्णय लिया गया। इससे ग्राम पंचायत के लोगों को सुविधा प्राप्त होगी। मंत्रिमंडल ने स्थानीय लोगों की मांग पर यह निर्णय लिया गया।


पहली कक्षा में प्रवेश के दौरान देना होगा टीकाकरण प्रमाण पत्र
मंत्रिमंडल ने सभी राजकीय/निजी पाठशालाओं में पहली कक्षा में प्रवेश के दौरान टीकाकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने को स्वीकृति प्रदान की। इससे यह सुनिश्चित होगा कि पांच वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों का टीकाकरण पूरा हो चुका है।