कोरोना संकट के बीच हिमाचल में अब 100 प्रतिशत सीटों पर चलेेंगी बसें, जल्द जारी होगी अधिसूचना

शिमला (ब्यूरो): कोरोना संकट के बीच अब हिमाचल में 100 प्रतिशत सीटों के साथ बसें चलेंगी। सरकार ने 60 प्रतिशत सीटों के साथ बसें चलाने के निर्णय को वापस ले लिया है। प्रदेश में लोगों को परिवहन सुविधा देने को लेकर कैबिनेट में इस फैसले पर सहमति बनी है। परिवहन विभाग जल्द ही इस संबंध में अधिसूचना जारी करेगा जिसके बाद प्रदेश में 100 प्रतिशत सीटों के साथ बसें चलेंगी लेकि न बसों में खड़े होकर सवारियां ले जाने की अनुमति नहींं होगी। 100 प्रतिशत सीटों के साथ बसें चलने से एचआरटीसी को भी लाभ होगा और निगम घाटे से भी उबर सकेगा, वहीं प्रदेश में खड़ी प्राइवेट बसें भी चलेंगी, जिससे लोगों को परिवहन सेवा मिलेगी।

बसों में एक भी सवारी खड़ी होकर नहीं जाएगी

मौजूदा समय में कोरोना संकट के कारण प्रदेश में 60 प्रतिशत सीटों के साथ बसें चलाई जा रही हैं। ये बसें भी एचआरटीसी निगम प्रबंधन चला रहा है। निजी बस ऑप्रेटर्ज अपनी बसें नहीं चला रहे हैं, ऐसे में लोगों को परिवहन सेवा सही रूप से नहीं मिल पा रही है। परिवहन निदेशक कैप्टन जेएम पठानिया ने बताया कि प्रदेश में अब 60 प्रतिशत नहीं, 100 प्रतिशत सीटों के साथ बसें चलाई जाएंगी। इसके लिए जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी लेकिन बसों में सोशल डिस्टैंसिंग का पूरा पालन व कोविड-19 को लेकर जारी की गई गाइडलाइंस का भी पूरा ध्यान रखना होगा। बसों में एक भी सवारी खड़ी होकर नहीं जाएगी। खड़ी सवारी ले जाने पर विभाग कड़ी कार्रवाई करेगा। बसों में मास्क के साथ बैठना अनिवार्य होगा, वहीं बसें पहले की तरह सैनिटाइज होती रहेंगी।

बस ऑप्रेटरों को राहत पर कैबिनेट में परिवहन विभाग ने दी प्रैजैंटेशन

प्रदेश सरकार प्रदेश के निजी बस ऑप्रेटरों को भी बड़ी राहत देने की तैयारी में है। ऑप्रेटरों को राहत देने के लिए परिवहन विभाग ने वीरवार को कैबिनेट में प्रैजैंटेशन दी, जिसमें जो प्रस्ताव रखे गए, उन पर सरकार अगली कैबिनेट में मंजूरी देगी। प्रस्ताव के तहत कोरोना संकट में कारोबार खत्म कर चुके बस आप्रेटरों को प्रदेश सरकार 1 बस पर 2 लाख रुपए तक का लोन देगी, जिसके पास 2 बसें होंगी, उसे 4 लाख रुपए लोन, इसी तरह 20 लाख रुपए तक  लोन मिलेगा, वह भी 100 प्रतिशत ब्याज सबसिडी पर दिया जाएगा। इसमें पहले साल बस ऑप्रेटर को किस्त नहीं देनी होगी और न ही ब्याज। दूसरे साल में किस्त शुरू होगी। इसमें 50 प्रतिशत ब्याज देना होगा। तीसरे और चौथे साल में किस्त और 100 प्रतिशत ब्याज देना होगा। इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने सहमति दी है।

प्रदेश में महंगी होगी वाहनों की रजिस्ट्रेशन

प्रदेश में अब वाहनों की रजिस्ट्रेशन भी महंगी होगी। इसके लिए भी विभाग ने प्रस्ताव सरकार को दिया है। वाहनों की रजिस्ट्रेशन पर अब टोकन टैक्स 8 से 10 प्रतिशत लिया जाएगा। इससे पहले यह टैक्स 2.5 प्रतिशत से 4 प्रतिशत होता था। प्रैजैंटेशन में विभाग ने तर्क दिया कि प्रदेश में लोग मौजूदा समय में बाहरी राज्यों से वाहन खरीदते हैं और हिमाचल में रजिस्टर करवा लेते हैं। ऐसे में प्रदेश व आसपास के 7 राज्यों के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्ज ने बैठक कर यह टैक्स बढ़ाने का निर्णय लिया था। वहीं अब वाहनों की रजिस्ट्रेशन में फैक्ट्री कॉस्ट पर ही टैक्स लगेगा।

सितम्बर माह तक माफ होगी वाहनों की पासिंग फीस व ग्रीन टैक्स

सरकार ने प्रदेश में वाहन मालिकों को राहत दी है। सरकार व परिवहन विभाग वाहनों की पासिंग फीस सितम्बर तक माफ करने जा रही है, ऐसे में अब वाहन मालिकों को सितम्बर तक पासिंग फीस नहीं देनी होगी। इसके अतिरिक्त ग्रीन टैक्स भी माफ किया जाएगा, जिससे कोरोना संकट में लोगों को राहत मिलेगी।