Union Budget 2020: TAX पर बड़ा फैसला, पांच लाख सालाना आय पर कोई आयकर नहीं
Saturday, Feb 01, 2020 - 01:17 PM (IST)
दिल्ली: मोदी सरकार आज अपने दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश कर रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2020-21 के लिए दूसरा आम बजट पेश कर रही हैं। मोदी सरकार के इस आम बजट पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि बीते कुछ समय से देश में आर्थिक सुस्ती जैसे हालात देखने को मिले हैं। आर्थिक सुस्ती के बीच वर्ष 2020-21 के इस बजट को काफी अहम इसलिए भी माना जा रहा है, क्योंकि विपक्ष पिछले कुछ समय से इन मुद्दों को लेकर हमलावर रहा है। बजट को लेकर ऐसी संभावना है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इनकम टैक्स के साथ-साथ ग्रामीण इलाके और कृषि क्षेत्र के लिए कुछ अहम ऐलान कर सकती हैं। बता दें कि इससे पहले शुक्रवार यानी 31 जनवरी को केंद्र की मोदी सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 जारी किया। सर्वेक्षण 2019-20 में भारत के आर्थिक विकास दर का अनुमान 6 से 6.65 फीसदी लगाया गया।
टैक्स पर बड़ा फैसला
- बिजली उत्पादन पर नहीं लगेगा कॉरपोरेट टैक्स
- 5 लाख से ज्यादा आमदनी वालों को 2.5 से 5 लाख के स्लैब में 5% टैक्स देना होगा
- करदाता को नए और पुराने सिस्टम में से एक चूनना होगा
- नए सिस्टम में स्टेडर डिटेक्शन लागू नहीं होगी
- पुराने सिस्टम पर नई दरें लागू होगी
- 5 से साढ़े सात लाख की वार्षिक आय पर आयकर में 50% की छूट
- अब 20 फीसदी के बजाए 10 फीसदी देना होगा
- साढ़े सात से 10 लाख की आय पर भी राहत अब देना होगा सिर्फ 15%
- कोरपोरेट टैक्स दर को 15% किया गया
- टूरिज्म के लिए 2500 करोड़ का प्रावधान
- शिक्षा में FDI का फैसला
- अप्रैल से आएगा GST नया फार्म
- कौशल विकास के लिए 3000 करोड़
- बैंकों को मजबूत करने के लिए 3.5 करोड़
- सरकार LIC की अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचेगी
- IDBI बैंक की हिस्सेदारी भी बेचेगी सरकार
- 2020-21 में 10% GDP ग्रोथ का लक्ष्य
नीचे क्लिक कर देखें और सुनें बजट पेश कर रहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को...
बैंक खाता धारकों के लिए बड़ी खबर
- सरकार ने बैंक जमा पर गारंटी बढ़ाकर एक लाख से पांच लाख की
- बैक मेें पैसा फंसा तो पांच लाख की गारंटी
बजट में JK और लद्दाख पर खास ध्यान
- बजट में जम्मू-कश्मीर को 30757 करोड़ का प्रावधान
- लद्दाख के लिए 5,958 करोड़
वित्त मंत्री के भाषण की बड़ी घोषणाएं
- उड़ान योजना के समर्थन से 2024 तक 100 और एयरपोर्ट विकसित किए जाएंगे।
- क्वांटम तकनीक एवं एप्लीकेशन पर पांच वर्ष में 8000 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रस्ताव।
- टीबी हारेगी - देश जीतेगा' योजना के तहत वर्ष 2024 तक सभी जिलों में जन औषधि केंद्र बनाये जाएंगे।
- पोषण संबंधी कार्यक्रमों के लिए 2020-21 के बजट में 35,600 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।
किसानों के लिए बड़ा ऐलान
- कृषि बाजार को उदार बनाने, खेती को प्रतिस्पर्धी बनाने, कृषि आधारित गतिविधियों को सहायता उपलब्ध कराने की जरुरत।सतत फसल प्रतिरुप और प्रौद्योगिकी की जरुरत।
- कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए 2.83 लाख करोड़ का आवंटन। किसान क्रेडिट के लिए 15 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य।
- 20 लाख किसानों को सोलर पंप लगाने में मदद देगी सरकार।
- जिन किसानों के पास बंजर जमीन है, उस पर उन्हें सौर बिजली इकाइयां लगाने और अधिशेष बिजली सौर ग्रिड को बेचने में मदद की जाएगी।
- 100 जिलों में पानी की व्यवस्था के लिए बड़ी योजना चलाई जाएगी, ताकि किसानों को पानी की दिक्कत ना आए।
शिक्षा क्षेत्र के लिए 99,300 करोड़ का प्रस्ताव
• कौशल विकास के लिए 3 हजार करोड़ का प्रस्ताव, शिक्षा क्षेत्र के लिए 99,300 करोड़ का प्रस्ताव
• 2025 तक आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी अस्पतालों को जन औषधि स्कीम का लाभ देने के लिए किया जाएगा विस्तार।
• पीपीपी मोड में अस्पताल बनाए जाएंगे। 112 जिलों को इसमें तवज्जो दी जाएगी। इससे बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा।
• वंचित वर्ग के छात्रों के लिए ऑनलाइन कोर्स, शिक्षा के क्षेत्र में FDI लाएंगे, नई शिक्षा नीति की घोषणा जल्द।
• नैशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का भी प्रस्ताव, डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए हर जिला अस्पताल के साथ मेडिकल कॉलेज बनेगा।
• नई शिक्षा नीति की घोषणा जल्द होगी। 150 उच्च शिक्षण संस्थान मार्च 2021 तक शुरू हो जाएंगे। इसमें स्किल्ड प्रशिक्षण दिया जाएगा।
बुलेट ट्रेन के काम में आएगी तेजी
• देश में इंफ्रास्ट्रकचर को बढ़ावा देने के लिए सरकार बड़ा निवेश करेगी।
• इसके तहत मॉर्डन रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, बस स्टेशन और लॉजिस्टिक सेंटर्स बनाए जाएंगे।
• दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे, चेन्नई-बेंगलुरु एक्सप्रेस-वे को जल्द ही पूरा किया जाएगा।
• 24,000 किमी लंबी रेल लाइन को इलेक्ट्रिक बनाया जाएगा।
• तेजस ट्रेन की संख्या को बढ़ाया जाएगा, जो कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन तक जाएगी।
• मुंबई-अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन के काम में तेजी लाई जाएगी।
• ट्रांसपोर्ट में 1.70 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।
सीतारमण का बजट भाषण
• देश की जनता ने हमें विकास के लिए चुना है।
• आमदनी बढ़ाने और खरीदने की क्षमता बढ़ाने का बजट है। 2014-19 में सरकार ने मौलिक सुधारों पर जोर दिया था।
• अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश जारी।
• सभी की उम्मीदें पूरी करने की कोशिश।
• हमारी आर्थिक नीतियों पर विश्वास के कारण हमें जनादेश मिला।
• जीएसटी रेट घटने से हर परिवार को हर महीने औसतन 4% की बचत हो रही है।
• जीएसटी ने कुछ चुनौतियों का भी सामना किया। हमने 60 लाख से ज्यादा नए टैक्सपेयर को जोड़ा।
• जीएसटी से परिवहन और लॉजिस्टिक क्षेत्र की दक्षता बढी, इंस्पेक्टर राज समाप्त हुआ, लघु और मझोले उद्योग क्षेत्र को लाभ हुआ और ग्राहकों को एक लाख करोड़ रुपये का सालाना बचत हुई।
• वित्त वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान 7.4 प्रतिशत की औसत आर्थिक वृद्धि हासिल की गयी। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गया।
• एक अप्रैल 2020 से जीएसटी की नयी सरलीकृत रिटर्न व्यवस्था लागू होगी।