हिमाचल सरकार को ट्रिब्यूनल से बड़ा झटका, इन शिक्षकों की भर्ती पर लगी रोक

शिमला: प्रदेश सरकार को राज्य प्रशासनिक ट्रिब्यूलन के फैसले से बड़ा झटका लगा है। ट्रिब्यूनल ने 1191 कम्प्यूटर शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। ट्रिब्यूनल के इस फैसले से सरकारी स्कूलों में कम्प्यूटर शिक्षकों की भर्ती के लिए शुरू की गई साक्षात्कार प्रक्रिया बीच में रुक गई है। ट्रिब्यूनल ने वीरवार को प्रदेश सरकार से अपनी स्थिति स्पष्ट करने के आदेश जारी किए थे। सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि नियमों के अनुसार और कैबिनेट की मंजूरी के बाद भर्ती की जा रही है, जिस पर ट्रिब्यूनल के चेयरमैन वी.के. शर्मा और प्रशासनिक सदस्य प्रेम सिंह की खंडपीठ ने भर्ती प्रक्रिया पर स्टे के आदेश जारी किए, साथ ही 3 सप्ताह में सरकार को जवाब पेश करने को कहा। 

प्रार्थी ने भर्ती प्रक्रिया पर लगाए ये आरोप
याचिकाकर्ता रविंद्र कुमार ने ट्रिब्यूनल से भर्ती प्रक्रिया निरस्त करने की गुहार लगाई थी। प्रार्थी ने भर्ती प्रक्रिया में नियमों को दरकिनार करने का आरोप लगाया था। प्रार्थी के अनुसार भर्ती में केवल साक्षात्कार को ही आधार बनाया गया है जबकि क्लास थ्री जॉब के लिए सरकार ने साक्षात्कार समाप्त कर दिए हैं, साथ ही 5 साल का बतौर शिक्षक अनुभव मांगना भी तर्कसंगत नहीं है।

10 अक्तूबर को होगी मामले पर सुनवाई 
प्रदेश सरकार ने 1191 कम्प्यूटर शिक्षक पद सीधे साक्षात्कार से भरने का फैसला लिया था। 14 सितम्बर से साक्षात्कार प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी थी लेकिन साक्षात्कार के एक दिन बाद ही मामला ट्रिब्यूनल में चला गया जिस पर सुनवाई करते हुए ट्रिब्यूनल ने भर्ती पर रोक लगाने का फैसला सुनाया। अब 10 अक्तूबर को मामले पर फिर सुनवाई होगी।