ब्लॉक कार्यालयों से मांगा कंप्यूटर में दक्ष पंचायत सचिवों व सहायकों का ब्यौरा

डाडासीबा (सुनील): हिमाचल प्रदेश सरकार ने उन पंचायत सचिवों का डाटा ब्लॉक कार्यालयों से तलब किया है जोकि कंप्यूटर चलाने में महारत रखते हैं। जानकारी के अनुसार निदेशक पंचायती राज हिमाचल प्रदेश के निर्देश पर जिला पंचायत अधिकारी कांगड़ा ने समस्त बी.डी.ओ. को पत्र प्रेषित कर ऐसे पंचायत सचिवों और पंचायत सहायकों की सूची उपलब्ध करवाने को कहा है जोकि कंप्यूटर डाटा इंट्री में पूर्णता ट्रेड हैं। सरकार ने इस तरह का निर्णय ई-पंचायत एप्लीकेशन की प्रगति के संबंध में हुई पुन: अवलोकन बैठक होने के उपरांत लिया है।

सरकार यह चाह रही है कि ऐसे पंचायत सचिव और पंचायत सहायक जोकि कम्प्यूटर में सभी प्रकार के कार्य करने के लिए महारत रखते हैं, उन्हें जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय या फिर निदेशालय शिमला में एडजस्ट किया जाए। अब ब्लॉकों के बी.डी.ओ. पर निर्भर करेगा कि वे अपने अधीनस्थ आने वाले कर्मचारियों में से किन-किन पंचायत सचिवों व पंचायत सहायकों के नामों की सूची जिला हैडक्वार्टर को भेजते हैं। बहरहाल सरकार के इस निर्णय से उन पंचायत सचिवों की नींद उड़ी हुई है जोकि कम्प्यूटर में पंचायत के सभी प्रकार के कार्य करने में अपने आप को दक्ष मानते हैं। 

उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग में ग्राम पंचायतों का कार्य ऑनलाइन कर दिया है और अप्रैल 2018 से परिवार नकलें और बी.पी.एल. प्रमाण पत्र भी ऑनलाइन ही उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त पहली बार कैश बुक को भी ऑनलाइन कर दिया गया है।  केंद्र की सबसे बड़ी योजना मनरेगा को ग्राम रोजगार सेवकों के माध्यम से ऑनलाइन किया जा चुका है लेकिन ई-पंचायत में दक्षता हासिल करने वाले ऐसे पंचायत सचिवों व पंचायत सहायकों की तलाश की जा रही है जोकि जिला और राज्य स्तर पर पंचायतों की प्रगति रिपोर्ट देख सकें। उधर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बताया कि ट्रेंड पंचायत सचिवों व पंचायत सहायकों की सूची मंगवाई गई है। विभाग तकनीकी विंग को अंतिम रूप देने की तैयारियां कर रहा है, जिसके चलते बड़ा फेरबदल संभव है।