Cabinet Meeting : कोविड वैक्सीन को लेकर बड़ा फैसला, खबर में जानिए क्या बोली सरकार
Thursday, Apr 22, 2021 - 05:54 PM (IST)
शिमला (ब्यूरो): मंत्रिमंडल की बैठक सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि प्रदेश में 1 मई से वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई जाएगी, जिसमें 18 से 44 वर्ष के बीच के लोगों को नि:शुल्क वैक्सीन लगाई जाएगी। इस ड्राइव में केंद्रीय सरकार की ओर अधिकृत कंपनियां 50 प्रतिशत वैक्सीन प्रदेश सरकार को देंगी और 50 प्रतिशत पब्लिक सैक्टर में जाएगी। जो लोग सरकारी अस्पतालों में वैक्सीनेशन करवाएंगे उन्हें कोई शुल्क अदा नहीं करना पड़ेगा।
मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि जिला मैजिस्ट्रेट अपने-अपने जिलों में कोरोना की स्थिति को देखते हुए निर्णय ले सकते हैं लेकिन उसमें सरकार से अनुमति लेनी जरूरी होगी। यानि अब जिला मैजिस्ट्रेट हालातों को देखते हुए प्रदेश सरकार की अनुमति के बाद कर्फ्यू या धारा-144 को लेकर निर्णय ले सकते हैं। इसके अलावा बैठक में कोविड के चलते प्रदेश में लगाई गई पाबंदियों को यथावत रखने का निर्णय लिया गया है।
मंत्रिमंडल ने होम आइसोलेशन में कोविड मरीजों को न्यूट्रिशियन किट देने का भी निर्णय लिया। निर्णय के तहत मेडिकल ऑफिसर के नेतृत्व में एक टीम होम आइसोलेट मरीजों की मॉनीटरिंग करेगी और न्यूट्रिशियन किट भी प्रदान करेगी। बैठक में कोविड की दूसरी लहर को लेकर भी चर्चा की गई है। वहीं अधिकारियों को मेडिकल कॉलेज, रीजनल हॉस्टिपल व कोविड सैंटर सहित सभी स्वास्थ्य संस्थानों की मॉनीटरिंग करने केआदेश दिए गए हैं। इनमें सीनियर डॉक्टर की अध्यक्षता में देखरेख की जाएगी। बैठक में वैक्सीनेशन को लेकर विस्तार से प्रैंजैंटेशन दी गई।
सरकार ने निर्णय लिया है जो अनुबंध कर्मी अपने 3 वर्ष की सेवाएं 31 मार्च, 2021 को पूरी कर चुके हैं या 30 सितम्बर, 2021 को पूरी करते हैं, उन्हें रैगुलर किया जाए। 8 वर्ष वाले पार्ट टाइम कर्मचारी जोकि अपनी सेवाएं 31 मार्च को पूरी कर चुके हैं या 30 सितम्बर, 2021 को पूरी करते हंै, उन्हें डेली वेजिज में परिवर्तित किया जाए। वहीं डेली वेजिज और कंटीजैंट कर्मी जोकि अपनी 5 वर्ष की सेवाएं 31 मार्च को पूरी कर चुके हैं या 30 सितम्बर, 2021 को पूरा करते हैं, उन्हें विभिन्न विभागों में उपलब्ध सीटों पर रखा जाएगा।
मंत्रिमंडल ने बालीचौकी में एक एंटरप्रिन्योरशिप डिवैल्पमैंट एंड इनोवेशन सैंटर खोल दिया है, उसमें टैक्रीकल और मिनीस्ट्रियल स्टाफ के 19 पद भरने की मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने रूरल डिवैल्पमैंट विभाग में 2 पद बीडीओ के सीधी भर्ती से भरने की मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने मंडी की धर्मपुर तहसील के बरोटी में आईटीआई को खोलने की मंजूरी व उसमें 26 पद सृजित करने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल के सदस्यों व मुख्यमंत्री ने अपने एक माह के वेतन का चैक कोविड फंड में जमा करवाने के लिए मुख्य सचिव अनिल खाची को सौंपा। प्रदेश सरकार द्वारा एक हैलीकॉप्टर एमआई-172 लेने के लिए 17 सितम्बर, 2019 को टैंडर प्रक्रिया द्वारा मैसर्ज स्काईवन एयरवेज लिमिटेड से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था, जिसका किराया 5.10 लाख रुपए प्रतिघंटा होगा। इसके बारे में भी बैठक में चर्चा की गई है।