70 फीसदी हिमाचलियों को नौकरी न देने वाले उद्योगों पर होगी कार्रवाई : वीरेंद्र कंवर

तपोवन (धर्मशाला) (जिनेश): हिमाचल सरकार एक कमेटी गठित कर प्रदेश के उद्योगों में काम करने वाले हिमाचल वासियों की संख्या की जांच करेगी। पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने विधायक परमजीत सिंह पम्मी के सवाल के जवाब में यह बात सदन में कही। वीरेंद्र कंवर ने सदन में कहा कि यह कमेटी जांच कर सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। इसके आधार पर सरकार 70 फीसदी हिमाचलियों को रोजगार देने के नियम का पालन न करने वाले उद्योगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। मंत्री ने बताया कि अभी तक 18 से 19 यूनिट्स की जांच की गई है और उन्हें शो कॉज नोटिस विभाग द्वारा दिया गया है। मंत्री ने कहा कि टैक्सटाइल व सीमैंट जैसे भारी-भरकम उद्योगों में हिमाचली नौकरी करने में रुचि नहीं दिखाते। इस वजह से उन उद्योगों में बाहरी राज्यों के मजदूरों को नौकरी दी जाती है। वहीं नगरोटा के विधायक अरुण मेहरा ने कहा कि यदि सही जांच उद्योगों पर की जाएगी तो हिमाचल के कई लोगों को रोजगार मिल पाएगा। वहीं विधायक रामलाल ठाकुर ने जोर दिया कि सरकार इस मामले में स्वत: संज्ञान ले और आदेश न मानने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। विधायक परमजीत सिंह पम्मी ने आदेश न मानने वाले फार्मा उद्योगों पर भी कार्रवाई करने की मांग की।

एम. फार्म से पहले वाली व्यवस्था लागू करने का प्रयास करेगी सरकार : महेंद्र सिंह

जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने आश्वासन दिया कि सरकार हाईकोर्ट में यह मामला उठाएगी कि डब्ल्यूएक्स ट्रांजिट फार्म की व्यवस्था लागू होने से पहले पूरे होने या अवार्ड होने वाले कार्यों के लिए इस शर्त को लागू न किया जाए। उन्होंने यह बात विधायक आशा कुमारी द्वारा पूछे सवाल के जवाब में कही। इससे पहले आशा कुमारी ने सदन में कहा कि प्रदेश में लाखों रुपए में एम. फार्म बिक रहे हैं और जरूरत न होने के बावजूद स्थिति स्पष्ट न होने की वजह से लाखों रुपए में बेचे और खरीदे जा रहे हैं। वहीं इस पर मंत्री ने कहा कि इस बात की पूरी कोशिश की जा रही है कि एम. फार्म से पहली वाली व्यवस्था को फिर से लागू किया जाए।

2 बिजली कर्मियों पर जन्म प्रमाण पत्रों से छेड़छाड़ के आरोप पर बिठाई जांच : सुखराम

बिजली बोर्ड में नियुक्त 2 कर्मचारियों पर अपने जन्म प्रमाण पत्रों से छेड़छाड़ करने का आरोप है। दोनों के खिलाफ बोर्ड ने जांच बिठाई है। बुधवार को प्रश्नकाल के दौरान ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने माकपा विधायक राकेश सिंघा के सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। मंत्री ने बताया कि एसजेवीएनएल में सेवाएं दे रहे एक बिजली बोर्ड कर्मचारी के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है। उन्हें नोटिस भी दिया है। जलोग सब डिवीजन में नियुक्त एक टीमेट के खिलाफ भी जांच जारी है।

वोकेशनल शिक्षकों व आऊटसोर्स कर्मियों के लिए नीति बनाने का अभी प्रस्ताव नहीं : गाविंद ठाकुर

शिक्षा विभाग में कार्यरत वोकेशनल शिक्षकों और आऊटसोर्स कर्मचारियों की स्थायी नियुक्ति के लिए वर्तमान में कोई नीति बनाने का प्रस्ताव नहीं है। विधायक इंद्रदत्त लखनपाल के सवाल के लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने बताया कि विभाग में कार्यरत वोकेशनल शिक्षकों और आऊटसोर्स कर्मचारियों की संख्या 3962 है। इनमें 1978 वोकेशनल शिक्षक और 1984 अन्य कर्मचारी हैं।

किन्नौर जिले में मुख्याध्यापकों के 11 और प्रिंसीपलों के 12 पद रिक्त

किन्नौर के स्कूलों में मुख्याध्यापकों के 11 और प्रिंसीपलों के 12 पद रिक्त हैं। जिले में 32 वरिष्ठ माध्यमिक और 20 उच्च पाठशालाएं हैं। विधायक जगत सिंह नेगी के सवाल के लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने बताया कि पद भरने की प्रक्रिया जारी है। काॅलेज प्रिंसीपलों के रिक्त 25 पद सीधी भर्ती से भरने के लिए लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजा है। पदोन्नति कोटे के पद भरने की प्रक्रिया जारी है। विधायक सतपाल रायजादा के सवाल के लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री ने बताया कि प्रदेश में टीजीटी मेडिकल के 166 और टीजीटी नॉन मेडिकल के 407 पद रिक्त हैं।

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