सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालने पर अनुराग ठाकुर ने जताई चिंता, जानिए क्या बोले

शिमला (कुलदीप/हैडली): केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालने पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि सदन चर्चा के लिए होता है, इसे कागज फाड़कर शर्मसार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि कागज तो सड़कों पर भी फाड़े जा सकते हैं, सदन तो चर्चा के लिए होता है। अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सदन व विधानमंडलों में कमेटियों की प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता है। इसके अलावा शोध कार्य पर भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने पीठासीन अधिकारियों से देश में हर साल विधायिका सप्ताह आयोजित करने की सलाह दी। अनुराग ठाकुर ने सदन में सार्थक बहस के लिए पीठासीन अधिकारियों को निर्वाचित प्रतिनिधि को संरक्षण प्रदान करने की बात की। 

हेमा मालिनी व प्रसून जोशी को मिलेगा सम्मान

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए गोवा में 52वां इंटरनैशनल फिल्म फैस्टीवल 20 से 28 नवम्बर तक आयोजित किया जा रहा है। इसमें पहली बार ओटीटी प्लेटफॉर्म को भी फैस्टीवल में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा।

हर सदस्य को अपनी समस्या रखने का अवसर देना जरूरी : राज्यपाल

वाद, संवाद हमारी परंपरा व संस्कृति का हिस्सा रही है और इसे हमें विधानसभा में स्थापित करने की आवश्यकता है। यह बात हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के समापन अवसर पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वानाथ आर्लेकर ने कही। उन्होंने कहा कि हर प्रदेश की अलग-अलग समस्याएं हो सकती हैं लेकिन उनका समाधान वहां की परिस्थतियों के अनुरूप संभव है लेकिन विधानसभा या विधान परिषद ऐसा स्थान है, जहां सार्थक चर्चा होती है और हर सदस्य को अपनी समस्या रखने और बोलने का अवसर देना आवश्यक है। हमारे देश की परंपरा ऐसी है कि हर व्यक्ति के विचार सुनने चाहिए। आर्लेकर ने कहा कि हमारा लोकतंत्र केवल 100 वर्षों का नहीं है। स्मृतियों में इसका उल्लेख है कि देश व प्रदेश चलाने के लिए समितियों का गठन किया जाता था। विधानसभा शब्द का भी वहां उपयोग किया गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा वन नैशन वन लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म को स्थापित करने पर बल देते हुए कहा कि इसके तहत हम अपने राज्यों के अच्छे आचरण को इस प्लेटफॉर्म पर अन्यों के साथ सांझा कर सकते हैं।

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