ज़िला सोलन के लिए 9109.28 करोड़ रुपए की वार्षिक ऋण योजना का शुभारंभ

सोलन। उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। उपायुक्त सोलन यहां 177वीं जिला स्तरीय सलाहकार एवं समीक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मनमोहन शर्मा ने बैठक के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के तहत नाबार्ड द्वारा तैयार की गई संभावित लिंक्ड योजना पर आधारित जिला सोलन के लिए 9109.28 करोड़ रुपए की वार्षिक ऋण योजना 2025-26 का शुभारंभ किया।

उन्होंने बैंक अधिकारियों से सरकार की आमजन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने में सहयोग का आग्रह किया। उन्होंने बैंकर्स का आह्वान किया कि वित्तीय जागरूकता शिविरों में विद्यार्थी ऋण योजनाओं विशेषकर यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करें, ताकि गरीब वर्ग के बच्चों की इन योजनाओं का लाभ मिल सके।

उपायुक्त ने वित्तीय जागरूकता शिविरों में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के प्रतिनिधियों की सहभागिता भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति निगम के पास लंबित मामलों को बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए। मनमोहन शर्मा ने कहा कि बैंकों के लिए जो भी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, उन्हें आपसी समन्वय से प्राप्त करें। सभी अधिकारी व बैंकर्स मिलकर इसके लिए तत्परता से कार्य करें। उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाओं की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए अधिक से अधिक महिलाओं को इससे जोड़ने की दिशा में कार्य करने को भी कहा। उन्होंने बैंकर्स से प्राथा क्षेत्र में बैंक खोलने का आग्रह भी किया ताकि नारायणी प्राथा क्षेत्र वासियों को घर द्वार पर बैंक की सुविधा प्राप्त हो सके।            

बैठक में ज़िला के अग्रणी बैंक यूको बैंक की प्रबंधक तमन्ना मोदगिल ने अवगत करवाया कि ज़िला में 31 दिसम्बर, 2024 तक प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 02 लाख 22 हजार 149 खाते खोले गए हैं। इस अवधि तक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से 02 लाख 66 हजार 140 लाभार्थियों को जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से 99 हजार 841 तथा अटल पेंशन योजना से 73 हजार 903 लाभार्थी जोड़े जा चुके हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत सोलन ज़िला में 31 दिसंबर, 2024 तक शिशु श्रेणी के तहत 630 लाभार्थियों को लगभग 03 करोड़ 97 लाख रुपए, किशोर श्रेणी में 2797 लाभार्थियों को लगभग 47 करोड़ 84 लाख रुपये तथा तरूण श्रेणी के तहत 1106 लाभार्थियों को लगभग 74 करोड़ 32 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक के अग्रणी ज़िला अधिकारी राहुल जोशी ने रिजर्व बैंक की गाइडलाइन बारे बैंकर्स को अवगत करवाया तथा उनका आह्वान किया कि लोगों को डिजिटल फ्रॉड बारे जागरूक करें तथा लोगों से भी सतर्क रहने की अपील की। उन्होंने बैंकर्स को  सरकारी योजनाओं से संबंधित सभी समस्याओं का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश दिए। अतिरिक्त उपायुक्त सोलन राहुल जैन, खंड विकास अधिकारी सोलन रमेश शर्मा, नाबार्ड के ज़िला विकास प्रबंधक अशोक चौहान, यूको आरसेटी की निदेशक मीनू बारियां, विभिन्न विभागों के अधिकारियों सहित बैंकों के प्रबंधक एवं प्रतिनिधि इस अवसर पर उपस्थित थे।