कलोल सड़क मामला: PWD के गड़बड़झाले पर कृषि मंत्री ने दिए जांच के आदेश, क्या हकदारों को मिलेगा हक?

बिलासपुर (ब्यूरो): झंडूता विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाली ग्राम पंचायत कलोल में बीते 3 नवम्बर को आयोजित जनमंच में कई वर्षों बाद उठे लग-बकैण सड़क के मुद्दे पर कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने कड़ा संज्ञान लेते हुए डीसी बिलासपुर को 10 दिन के भीतर छानबीन करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि सड़क की समस्या बताते हुए हरनाम सिंह, रमेश शर्मा, बलदेव, सोमनाथ, पवन और सुमन समेत तमाम ग्रामीणों ने इस मुद्दे को जनमच में उठाया।

वर्ष 2007 में सड़क को पक्का करने के लिए स्वीकृत हुए थे 27 लाख

वर्ष 1986 में बनी लग-बकैण सड़क को पक्का करने का मुद्दा स्थानीय लोगों द्वारा उठाया गया था। ग्रामीणों की मांग को देखते हुए वर्ष 2007 में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत 27 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई। लोगों ने मंत्री के समक्ष लोक निर्माण विभाग के तत्कालीन अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा है कि इस धनराशि को अन्य सड़क पर खर्च कर दिया गया।

विभाग ने दूसरी सड़क पर खर्च कर दी धनराशि

लोगों ने कहना है कि यह धनराशि लग-बकैण वाया टिहरी गुरनाड़ी सड़क के लिए स्वीकृत की गई थी लेकिन विभाग ने इस धनराशि को दूसरी सड़क कैंची मोड़ बकैण से बकैण सड़क पर ही खर्च कर दिया जोकि नियमों के विपरीत है। लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने इस सड़क पर दूसरी सड़क के नाम का साइन बोर्ड लगा दिया है।

विभाग के तत्कालीन अधिकारियों पर गिर सकती है गाज

वहीं अब कृषि मंत्री द्वारा इस मुद्दे का संज्ञान लेने पर विभाग के तत्कालीन अधिकारियों पर कार्रवाई की गाज गिरने की संभावनाएं भी प्रबल होती नजर आ रही हैं। अब देखना होगा की विभाग के किन तत्कालीन अधिकारियों पर कार्रवाई की गाज गिरती है।