HC के आदेशों के बाद नगर परिषद के निशाने पर आया यह शॉपिंग मॉल, जानिए क्या है मामला

सोलन: माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद अब शहर के बड़े लोगों पर भी शिकंजा कसना शुरू हो गया है। अवैध निर्माण व अतिक्रमण की जांच के लिए गठित नगर परिषद की टीम ने विवांता मॉल में भारी अनियमितताएं पाई हैं। इसकी रिपोर्ट डी.सी. को सौंप दी गई है। अभी तक विवांता मॉल की हुई पड़ताल में एक पूरी मंजिल के साथ कुल 2212 वर्ग मीटर का अवैध निर्माण पाया गया है। इसके साथ ही विवांता मॉल के मालिक को नोटिस भी जारी किए जा रहे हैं।

नप से पास नक्शे के अनुसार नहीं कया गया है निर्माण
अवैध निर्माण की जांच के लिए भी नप अधिकारी व कर्मचारियों की टीम बनाई गई है। टीम ने बुधवार व वीरवार को जांच की। इसमें पाया गया कि माल की एक पूरी मंजिल अवैध है और इसके अलावा भी कई अनियमितताएं पाई गई हैं। नप से पास नक्शे के अलावा यहां बहुत सा निर्माण किया गया है। जांच के दौरान कुल 2212 वर्गमीटर का अवैध निर्माण पाया गया है। टीम ने जांच की पूरी रिपोर्ट वीरवार को जिलाधीश को सौंप दी है। 

न्यायालय ने दिए हैं अतिक्रमण हटाने के निर्देश
बता दें कि इससे पहले प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेशों पर माल रोड व मिनी सचिवालय रोड पर अतिक्रमण हटाया गया था। इसके बाद उच्च न्यायालय द्वारा गठित कमेटी ने प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई का जायजा लिया। इस कमेटी ने न्यायालय के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। टीम की अध्यक्षता अतिरिक्त महाधिवक्ता अनूप रत्न ने की। टीम ने पाया कि लोगों में इस बात को लेकर काफी रोष था कि प्रशासन ने बड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की है जबकि गरीब व असहाय लोगों पर कार्रवाई की गई। इसी को मद्देनजर रखते हुए न्यायालय ने सोलन के विवांता शॉपिंग मॉल, अमित अपार्टमैंट व सुगंधा अपार्टमैंट द्वारा सरकारी भूमि पर किए कब्जे व अवैध निर्माण को तुरंत प्रभाव से हटाने के आदेश दिए हैं।

समिति की रिपोर्ट पर होगी आगामी कार्रवाई
सोलन में उच्च न्यायालय द्वारा अतिक्रमण हटाने के संबन्ध में जिला प्रशासन ने उपमंडलाधिकारी सोलन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। यह समिति 27 से 30 सितम्बर तक विवांता शॉपिंग मॉल, अमित अपार्टमैंट्स तथा सुगंधा अपार्टमैंट्स की डिमार्केशन करेगी। इस समिति में राजस्व विभाग के वे अधिकारी एवं कर्मचारी होंगे जिन्होंने सोलन शहर में कार्य नहीं किया है। उन्होंने कहा कि इस समिति की रिपोर्ट पर अगली कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।