गुड़िया के बाद शिमला में 'अपने घर' की लड़ाई लड़ेगी नागरिक सभा

शिमला: शहर की नागरिक सभा ने एनजीटी के निर्णय को तानाशाही फरमान बताया है , पर्यावरण की रक्षा और हरयाली बचाने के नाम जनता और शहर के विकास को बाधित करने का प्रयास किया जा रहा है।  एनजीटी का निर्णय अविकसित समाज की तरफ ले जाने वाला कदम है।  शिमला शहर के लिए एनजीटी के नए फरमान पर मचे घमासान के साथ अब इसके निर्णय को लेकर वैज्ञानिक आधार को भी सवालों में खड़ा किया जा रहा है। एनजीटी के आदेशों को मनमाना फैसला बताते हुए शिमला नागरिक सभा ने संस्था के मनमाने आदेशों को चुनौती दी है और कहा है कि एनजीटी कोई ऐसी संस्था नहीं है जो पर्यावरण अध्य्यन करती है। नागरिग सभा ने सवाल खड़े किए हैं कि किसी सभ्यता और इसके साथ ईकोलॉजी के विकास की भी एक सतत प्रक्रिया है जिसमें मानव विकास के साथ जंगल, फ़्लोरा फना का भी संतुलित विकास होना ज़रूरी है। 

सूख चुके पेड़ों की जगह नए पेड़ लगाने का हो प्रावधान
ऐसे में उम्र पूरी कर चुके पेड़ों को काटा जाना और उनकी जगह नए पेड़ों के लगाए जाने की व्यवस्था आदि का प्रावधान होना अनिवार्य है। शिमला शहर के लिए एनजीटी की सोच और चिंता के वैज्ञानिक आधार को नकारते हुए नागरिक सभा ने शिमला के लिए बनाए गए मास्टर प्लान और नई स्मार्ट सिटी डेवेलपमेंट प्लान को भी बाधित करने वाला बताते हुए आने वाले निर्माण के लिए अव्यवहारिक बताया। इसके लिए बनाई कमेटी में शहर के नगर निगम, सरकार और प्रभावित लोगों को शामिल नहीं किये जाने पर भी सवाल खड़े किए हैं। सभा ने सवाल उठाए है कि जो लोग प्रभावित हो रहे हैं उनकी सुनवाई नहीं होना उनको अपना पक्ष नहीं रखे जाने का मौका नहीं देना जैसे प्रावधान नहीं करना एनजीटी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। 

आदिमानव की ओर ले जाने का किया प्रयास
एनजीटी के निर्णय को शिमला के विकास में बाधा बताते हुए शिमला को आदिमानव के समय की तरफ ले जाने की कवायद बताया है। सभा इस विषय को लेकर आगामी 2 दिसंबर को बड़े स्तर पर मंथन के लिए अधिवेशन करने जा रहा है। जिसमें सभी संस्थाओं, राजनीतिक दलों और प्रभावित लोगों को भी आमंत्रित किया गया है, लेकिन जिस तरह से एनजीटी के फैसले को लेकर प्रदेश भर में बगावती स्वर उभरने लगे हैं ऐसे में एनजीटी के फैसलों पर आने वाले वक्त में आंदोलन सड़कों पर दिखाई दे इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता।