प्रशासन ने किया किनारा, अब पंचायत लेगी कोर्ट का सहारा

मंडी: आबकारी एवं कराधान विभाग की ओर से अनदेखी के बाद शराबबंदी के लिए सराज की महिलाओं ने हाईकोर्ट को प्रस्ताव भेजकर सख्त कार्रवाई अमल में लाने की गुहार लगाई है। बता दें कि सराज की पंचायत ज्यूणी में नशाबंदी के लिए पारित प्रस्ताव को जिला प्रशासन मंडी व आबकारी एवं कराधान विभाग वृत्त करसोग से कोई सहयोग नहीं मिल पाया है। पंचायत द्वारा अब प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पत्र लिखकर शराबबंदी के लिए सहयोग की मांग की गई है। उच्च न्यायालय से आग्रह किया गया है कि पंचायत द्वारा पारित इस प्रस्ताव को अमलीजामा पहनाया जाए।

....तो महिलाएं जबरन बंद कर देंगी ठेका
पंचायत प्रधान इंद्रा देवी ने कहा कि ग्राम सभा में नशाबंदी के लिए पारित प्रस्ताव को आबकारी एवं कराधान विभाग के वृत्त करसोग को भेजा लेकिन विभाग द्वारा यहां ठेका आबंटित कर दिया गया जोकि पंचायत व पूरी जनता की भावनाओं के खिलाफ है। पंचायत में शिक्षा दर भी बहुत कम है, इसके लिए स्थानीय लोगों ने यह निर्णय लिया था ताकि अगली पीढ़ी किसी प्रकार के नशे में न पड़े। यदि ठेका बंद न हुआ तो महिलाएं जबरन इसे बंद कर देंगी जिसके लिए जिला प्रशासन व संबंधित विभाग जिम्मेदार होगा।

राजस्व के लालच ने महिलाओं की मुहिम को दबाया
महिलाओं का कहना है कि गांव की कम पढ़ी-लिखी महिलाओं ने भी महिला ग्राम सभा में आकर समाज की इस बुराई के खात्मे को लेकर आवाज बुलंद की लेकिन सरकार के लचर प्रबंधन और राजस्व फायदे के लालच ने महिलाओं की इस मुहिम को दबा दिया है जो कतई सहन नहीं किया जाएगा। बता दें कि 2 दिन पूर्व ही थरजूण पंचायत की महिला प्रधान भी आबकारी एवं कराधान विभाग से मिली थीं।

आबकारी विभाग पर निर्भर है कार्रवाई : डी.सी.
इस बारे डी.सी. मंडी संदीप कदम ने बाताया कि जो प्रस्ताव आए थे उन्हें संबंधित विभाग को कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है लेकिन विभाग की ओर से जवाब आया है कि अभी इसमें काफी वक्त लगेगा। लिहाजा यह आबकारी एवं कराधान विभाग पर निर्भर करता है कि वह आगे क्या कार्रवाई करता है।