छात्र मांगों को लेकर एबीवीपी ने सौंपा विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद को ज्ञापन

शिमला (योगराज) : अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों से संबंधित मांगों को लेकर विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद को ज्ञापन सौंपा गया। इसमें मुख्य मांगे इस प्रकार से है। पीजी प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा के गैर आचरण में शामिल अधिकारियों को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय की ऑनलाइन ईआरपी प्रणाली को निजी फर्म से सरकारी फर्म में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। छात्रों और शोध विद्वानों के लिए विश्वविद्यालय का पुस्तकालय शीघ्र खोला जाना चाहिए। छात्रों के हितों और महामारी के बीच मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए पंचायत सचिव परीक्षा के आवेदन शुल्क कम किया जाना चाहिए। एचपीयू में गैर-शिक्षण पदों को भरने की प्रक्रिया तुरंत शुरू होनी चाहिए और समयबद्ध तरीके से पूरी होनी चाहिए।  पेयजल और स्वच्छता के लिए उचित सुविधाओं को पिंक पेटल्स चौक बनाया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय परिसर में पार्किंग की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। एबीवीपी को इस ज्ञापन के माध्यम से छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए त्वरित और शीघ्र कार्रवाई की उम्मीद है। 

इकाई अध्य्क्ष विशाल सकलानी और इकाई सचिव आकाश नेगी ने जानकारी देते हुए बताया कि आज एक ओर तो कोरोना संकट का समय है और दूसरी ओर हम देखते है कि किस प्रकार से पंचायत सचिव की भर्ती प्रक्रिया में अंधाधुन्द फीस वसूलने के काम विश्वविद्यालय प्रसाशन कर रहा है जो कि कदापि तर्कसंगत नहीं है। साथ ही हम देखते है शोधर्थियों के लिए अभी तक भी पुस्तकालय नहीं खोले गए है इस प्रकार के रवैये से कैसे शोध कार्य पूर्ण करें, और भी विभिन्न समस्याए है जिनके चलते आज ज्ञापन सौंपा गया। अतः विद्यार्थी परिषद आशा करती है कि इन सभी मांगो को पूरा किया जाए जिससे छात्रों की समस्याओं का समाधान हो सकें।