विधानसभा में 9125.12 करोड़ का अनुपूरक बजट ध्वनिमत से पारित

शिमला (पत्थरिया): हिमाचल प्रदेश विधानसभा में वर्ष 2020-21 के लिए 9125.12 करोड़ रुपए की अनुदान मांगों को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इसमें गैर योजना पर के लिए 8448.17 करोड़ व योजनागत स्कीमों के लिए 280.84 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसी तरह से 396.11 करोड़ रुपए का प्रावधान केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए किया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधानसभा में अनुपूरक बजट को पास करने का प्रस्ताव रखा, जिसे विपक्ष की गैर मौजूदगी में पारित कर दिया गया। गैर-योजना व्यय में मुख्यत: 7,999.57 करोड़ रुपए वेज एंड मीनस एंडवास के लिए रखे गए हैं। वेज एंड मीनस एडवांस वर्ष के दौरान शाॅर्ट टर्म सुविधा है, जिसकी ब्याज दर बाजार ऋणों से कामी कम है। यह राशि वर्ष के दौरान ही चुकता हो जाती है।

कोविड-19 के कारण केंद्र सरकार ने प्रदेश के लिए इस वर्ष इसके लिए 550 करोड़ रुपए से 880 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे प्रदेश सरकार पर कर्ज का बोझ कम पड़ेगा। कोविड काल में लॉकडॉउन के कारण प्रदेश में एच.आर.टी.सी. व पर्यटन निगम की आय के स्रोत समाप्त हो गए थे, जिसे कारण कर्मचारियों के वेतन एवं पैंशन भुगतान में परेशानी आई। इसके चलते 258.76 करोड़ रुपए एचआरटीसी को बतौर अनुदान उपलब्ध करवाया गया।

इसके अतिरिक्त 57.64 करोड़ रुपए पुलों के निर्माण तथा ब्लैक स्पॉटस के सुधार व सड़ सुरक्षा के लिए 34.20 करोड़ टैरिफ रोल बैक उपदान, 17.01 करोड़ पशुपालन विभाग को गोवंश संरक्षण एवं स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग को 108 एम्बुलैंस के लिए 14.10 करोड़ रुपए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, लघु आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व आंगनबाड़ी सहायिकाओं के मानदेय तथा 14.05 करोड़ रुपए चुनाव विभाग के लिए प्रावधित किए गए।

योजना स्कीमों के अंतर्गत मुख्यत: 108 करोड़ रुपए स्वास्थ्य विभाग में भवन निर्माण, 86.74 करोड़ रुपए उद्यान विभाग को विश्व बैंक वित्त पोषित उद्यान विकास परियोजना और बागवानों को अतिरिक्त उपदान देने के लिए 45.84 करोड़ रुपए भानुपल्ली-बिलासपुर बैरी रेललाइन तथा तत्तापानी और सलापड़ क्षेत्र के बीच जल परिवहन परियोजना विकास, 17.36 करोड़ रुपए शिक्षा विभाग को भवनों एवं पार्किंग के निर्माण तथा 11.93 करोड़ रुपए लोक निर्माण विभाग को सड़कों एवं भवनों के निर्माण के लिए प्रावधित है।

केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत अधिकतर राशि चालू तथा नई विकास परियोजनाओं, जिनके लिए केंद्र सरकार से इस वर्ष के दौरान धनराशि प्राप्त हुई है, के लिए प्रस्तावित है। इसी तरह 153.66 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, 77.15 करोड़ रुपए केंद्रीय सड़क निधि, 67 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी मिशन, 58.55 करोड़ रुपए उदार सहकारिताओं को ऋण, 9.76 करोड़ रुपए सामाजिक सुरक्षा पैंशन तथा 9.57 करोड़ रुपए विश्व बैंक सहायता प्राप्त औद्योगिक कौशल उपयोगिता संवर्धन व सशक्तिकरण परियोजना के लिए प्रस्तावित है।