9 अधिकारियों-कर्मचारियों ने डकारा सरकारी राशन, विभाग ने वसूला लाखों रुपए का जुर्माना

लदरौर (शमशेर): प्रदेश में सरकारी राशन पर डाका डालने वाले अफसरों पर गाज गिरना शुरू हो गई है। विभागीय जांच के बाद जिला हमीरपुर में 9 सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों पर गाज गिरी है। प्रदेश खाद्य निदेशालय ने इनकी जांच होने के बाद जिला खाद्य विभाग हमीरपुर को रिपोर्ट भेजी है। विभाग ने कार्रवाई को अमलीजामा पहनाते हुए इन्हें नोटिस भेजे, वहीं खाद्य एक्ट के तहत इनसे 1,94,293 रुपए जुर्माना वसूल करने में सफलता भी हासिल कर ली है। प्रदेश सरकार के फरमान के बाद प्रदेश खाद्य निदेशालय ने ऐसे सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों पर नकेल कसने के लिए विभागीय जांच बिठाई है। इसी जांच में कई सरकारी अफसरों व कर्मचारियों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए इनकी इस करतूत का ठीकरा इनके सिर फोड़ा गया है। ये अधिकारी व कर्मचारी सरकार व विभाग की आंखों में धूल झोंकते हुए सरकारी राशन डकार रहे थे।

नैशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के दायरे में कैसे आए सरकारी लोग

सनद रहे कि प्रदेश सरकार ने पहले ही सुनिश्चित कर दिया है कि प्रदेश के सरकारी कर्मचारी किसी भी सूरत में नैशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट-2013 के दायरे में नहीं आएंगे। बावजूद इसके प्रदेश के ऐसे भ्रष्ट अधिकारी न केवल एक्ट की उल्लंघना करने पर उतारू हैं बल्कि कानून को अपनी जागीर समझ विभाग व सरकार को बेवकूफ  समझ रहे हैं। चौंकाने वाला विषय यह है कि आखिर ऐसे अधिकारी व कर्मचारी नैशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के दायरे में कैसे आए। बहरहाल सरकार ने प्रदेश के संबंधित एसडीएम को इसकी जांच का जिम्मा सौंपा है।

एसडीएम जांच कर प्रदेश सरकार को सौंपेंगे रिपोर्ट : राही

जिला खाद्य अधिकारी शिव राम राही ने खबर की पुष्टि करते हुए बताया कि जिला में ऐसे 9 इंजीनियर, डाक्टर, एसडीओ, टीचर व नर्सों के नाम सामने आए हैं जिन पर कार्रवाई अमल में लाई गई है। उन्होंने कहा कि ये लोग काफी लंबे समय से विभाग की आंखों में धूल झोंक रहे थे। निदेशालय से इनकी सूची आने के बाद विभाग ने इन्हें नोटिस देकर इनसे 1,94,293 रुपए जुर्माना वसूल किया है। उन्होंने कहा कि ये लोग नैशनल खाद्य सिक्योरिटी एक्ट की सूची में कैसे आए, इसकी जांच का जिम्मा प्रदेश सरकार ने संबंधित एसडीएम को सौंप दिया है। एसडीएम अपनी जांच कर जल्द ही आगे की कार्रवाई के लिए रिपोर्ट प्रदेश सरकार को सौंपेंगे।