कैबिनेट मीटिंग: कांग्रेस सरकार के 4 बड़े फैसलों की होगी जांच

शिमला : पूर्व कांग्रेस सरकार के समय में लिए गए 4 बड़े निर्णयों पर वर्तमान राज्य सरकार ने जांच बिठा दी है। पहला राज्य में 2 गोल्ड रिफाइनरीज के लिए कर की वापसी के लिए योजना को रद्द कर दिया गया है। इस मामले की विजीलैंस से जांच करवाई जाएगी और अनियमितता सामने आने पर आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी। इन फर्मों को स्थानीय क्षेत्र अधिनियम 2010 के तहत हिमाचल प्रदेश वस्तु प्रवेश कर के अंतर्गत गोल्ड रिफाइनरी इकाइयों के कर के रूप में 14,10,98,423 रुपए की बकाया राशि जमा करनी होगी। इसमें 1 रिफाइनरी परवाणु और दूसरी नादौन में स्थित है।

बीमार औद्योगिक इकाइयों के पुनरोद्धार के लिए प्रोत्साहन योजना
सूत्रों के अनुसार इसमें से एक कारोबारी बतौर निर्दलीय विधानसभा चुनाव भी लड़ चुका है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। दूसरा बड़ा निर्णय राज्य में बीमार औद्योगिक इकाइयों के पुनरोद्धार के लिए प्रोत्साहन योजना की भी इसी प्रकार जांच की जाएगी। यानी सरकार यह देखेगी कि पूर्व सरकार के समय जिन उद्योगों को लाभ दिया गया, उनमें से किसी को लाभ तो नहीं पहुंचा। तीसरा सोलन जिला के चम्बाघाट स्थित परिधि गृह भवन तथा चौथा कंडाघाट में अस्पताल भवन के निर्माण के लिए दी गई गई स्वीकृतियों की जांच करवाने का निर्णय लिया। रिपोर्ट के अनुसार यह निर्माण पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा मंत्री परिषद की पूर्व अनुमति के बिना शुरू करवाया गया था और इस प्रकार रूल ऑफ बिजनैस और निर्देशों की अवहेलना की गई।
 

आयुर्वेद चिकित्सकों के 200 पद भरे जाएंगे
बैठक में आयुर्वेद चिकित्सकों सहित विभिन्न श्रेणियों के 223 पदों को भरने का निर्णय लिया गया। इसके तहत आयुर्वेद विभाग में अनुबंध आधार पर आयुर्वैदिक चिकित्सा अधिकारियों के 200 पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की गई। आयुर्वैदिक चिकित्सकों की कमी को पूरा करने के लिए 100 पद बैच वाइज तथा 100 पद सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती से सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के 12 पद भरने को कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने राजीव गांधी राजकीय आयुर्वैदिक अस्पताल पपरोला में 5 पद लैब तकनीशियन, 1 पद अधीक्षक श्रेणी-2, 1 पद वरिष्ठ सहायक तथा 1 पद कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आई.टी) के भरने के लिए स्वीकृति प्रदान की। बैठक में 2 पद बागवानी प्रभारी और आयुर्वैदिक विभाग में 1 पद सहायक वनस्पति के भरने का निर्णय लिया गया।