मंडी में 20 किसान संगठनों ने निकाली रैली, 4 गुना मुआवजा लागू करने की उठाई मांग

मंडी (अनिल): भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच की रैली बीआर कौंडल की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन, बिलासपुर व कांगड़ा जिले के किसानों ने भाग लिया। रैली सुबह 12 बजे सेरी मंच मंडी से जिलाधीश कार्यालय तक निकाली गई, जिसमें राज्य के 20 संगठनों के किसानों ने हिस्सा लिया। किसान संगठनों ने अपना मांगपत्र जिलाधीश के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा। रैली को सम्बोधित करते हुए अध्यक्ष बेली राम कौंडल ने कहा कि राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण 2013 कानून को हिमाचल में लागू करने में आनाकानी कर रही है और एक के बाद दूसरी कमेटी बनाकर फैसले पर अमल को लगातार टालमटोल करती जा रही है जबकि केंद्र सरकार भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के अनुसार चार गुना मुआवजा, पुनर्वास व पुनर्स्थापना को यथावत लागू करने को राजी है लेकिन हिमाचल सरकार अभी तक किसानों को चार गुना मुआवजा नहीं दे रही है और अत्याधिक कीमती जमीन किसानों से कौड़ियों के भाव लेकर उन्हें बर्बाद करने पर तुली है जबकि अन्य राज्यों उत्तराखंड, बिहार व झारखंड आदि में चार गुना मुआवजा दिया जा रहा है।

...तो सरकार को सबक सिखाने पर मजबूर हो जाएंगे किसान

उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि भूमि अधिग्रहण 2013 कानून को अतिशीघ्र लागू किया जाए अन्यथा हिमाचल के किसान सरकार को सबक सिखाने पर मजबूर हो जाएंगे। रैली में हिमाचल किसान सभा से कुशाल भारद्वाज, हिमालयन नीति अभियान से गुमान सिंह, किसान सभा से के.के. कौशल, नौजवान सभा से मोहिंद्र राणा, सुरेश सरवाल, महिला समिति से डाॅ. वीना वैद्य, नागचला से भूप ङ्क्षसह, बैहना से दीवान ङ्क्षसह, जड़ोल से अमर सिंह व राजकुमार वर्मा, नौलखा-डडौर से कासिम अंजुम, छबील चंद, जितेंद्र, विजय अबरोल, गुरिया राम नायक, भूपेंद्र वालिया, कुल्लू से हेमंत सोंखला व नगवाई से बंसी लाल ने हिस्सा लिया।

3 मीटर टीसीपी योजना से निरस्त करने की मांग

कांगड़ा जिला के सह संयोजक राजेश पठानिया ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि मौजूदा बाजार भाव तय करने में विसंगतियों को दूर कर मार्कीट रेट के अनुसार मुआवजा दिया जाए। कुल्लू जिला के सह संयोजक नरेश कुकू व प्रेम सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रस्तावित सड़क टनल के बाहर परियोजना से प्रभावित मकानों, जमीन व बगीचे आदि को हुए नुक्सान का मुआवजा दिया जाए और वर्तमान संपर्क मार्ग को बहाल किया जाए। स्थानीय जनता व दुकानदारों को इजमैंट राइट्स दिए जाए व टोल प्लाजा में स्थानीय लोगों को राहत दी जाए। शिमला जिला से जयशिव ने प्रस्तावित फोरलेन के साथ लगते गांवों को 5 मीटर कंट्रोल विड्थ व 3 मीटर टीसीपी योजना से निरस्त करने की मांग उठाई। सरकाघाट-धर्मपुर के संयोजक मान सिंह ने कहा कि अधिगृहित भूमि पर आश्रित अन्य लोगों को हुए आजीविका के नुक्सान का आकलन कर उन्हें भी उचित मुआवजा दिया जाए। उन्होंने सरकार को दोटूक शब्दों में कहा कि अगर वह किसानों व बागवानों की मांगों पर शीघ्र गौर नहीं करेगी तो आने वाले दिनों में किसानों को लामबंद करते हुए इस सरकार को चलता करेंगे। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि फोरलेन प्रभावितों को उनकी अधिगृहित भूमि का चार गुना मुआवजा अतिशीघ्र दिया जाए।

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