कृषि मंत्री बोले-हिमाचल में 4 वर्ष बाद नहीं बिकेंगी कीटनाशक दवाइयां

चम्बा: प्रदेश में अगले 4 वर्षों के बाद कीटनाशकों की कोई भी दुकान नजर नहीं आएगी। सरकार न सिर्फ कीटनाशक दवाइयां बेचने वालों के लाइसैंस रद्द कर देगी बल्कि नए लाइसैंस भी किसी को जारी नहीं किए जाएंगे। कृषि मंत्री डा. राम लाल मारकंडा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश को वर्ष 2022 तक पूरी तरह से जैविक खाद्य पर आधारित प्रदेश का रूप देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कृषि मंत्री ने कहा कि इसी के चलते प्रदेश की प्रत्येक पंचायत से एक कृषक को इसके बारे में जानकारी देने के लिए शिविर पिछले दिन आयोजित किया गया।

कैंसर के रोगियों की संख्या में बढ़ौतरी फसलों पर कीटनाशकों का छिड़काव
उन्होंने कहा कि प्रदेश में कैंसर के रोगियों में 25 प्रतिशत की वृद्धि इंदिरा गांधी मैडीकल कालेज में दर्ज की गई है। प्रदेश में कैंसर के रोगियों की संख्या में बढ़ौतरी का मुख्य कारण फसलों पर कीटनाशकों का छिड़काव होना है। उन्होंने कहा कि शून्य लागत कृषि से प्रदेश को नई पहचान मिलेगी तो साथ ही राज्य के लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। उन्होंने कहा कि हर साल सरकार कीटनाशक दवाइयों की खरीद पर 7 करोड़ रुपए खर्च करती थी लेकिन इस बार सरकार ने कीटनाशक दवाइयों की खरीदारी पर एक भी पैसा खर्च नहीं किया है। इस मौके पर सदर विधायक पवन नैय्यर, भटियात के विधायक विक्रम जरयाल व जिला भाजपा अध्यक्ष डी.एस. ठाकुर मौजूद रहे।

प्रदेश में छापामारी होगी शुरू
उन्होंने कहा कि प्रदेश में कीटनाशक दवाइयां बेचने वाले झोलाछाप डाक्टरों के खिलाफ शीघ्र अभियान छेड़ा जाए। विभाग को ऐसे कीटनाशक दवाइयां बेचने वालों का पता लगाकर उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कीटनाशक दवाइयों का लाइसैंस पात्रों को ही जारी किया जाता है। इसमें कोई दोराय नहीं है कि कुछ अपात्र भी ये दवाइयां बेच रहे हैं लेकिन उन पर शीघ्र शिकंजा कसा जाएगा।

पूर्व सरकार को ठहराया जिम्मेदार
उन्होंने कहा कि प्रदेश के शिक्षण व स्वास्थ्य संस्थानों को कांग्रेस की पूर्व सरकार ने कुकुरमुत्तों की तरह खोल दिया। बगैर भवनों के कालेज खोल दिए तो अध्यापक व अन्य स्टाफ की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इसी प्रकार से चिकित्सकों व पैरामैडीकल स्टाफ की तैनाती किए बगैर ही चिकित्सा केंद्र खोल दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की वर्तमान जयराम सरकार ने इस चरमराई व्यवस्था को पटरी पर लाने का निर्णय लिया है।

सरकार में नहीं किसी प्रकार का कोई मतभेद
उन्होंने एक प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि सरकार में किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। जहां तक अब तक सरकार के कुछ मंत्रियों द्वारा जताई गई नाराजगी की बात है तो कई बार तथ्यों को किसी और रूप में पेश किया जाता है। सरकार बेहतर ढंग से कार्य कर रही है और लोगों की उम्मीदों पर शत-प्रतिशत खरी उतरी है।