8 माह से गरीब की छत को नहीं मिल पाया पैसा

बिलासपुर: बिलासपुर जिला के चारों विधायकों को अपने-अपने क्षेत्र के गरीब व हालात के सताए हुए लोगों के लिए एक छत मुहैया करवाने के लिए राज्य सरकार की एक योजना के तहत पात्र लोगों की सूची तैयार करके सौंपने का वक्त नहीं मिल पाया है। जर्जर मकानों में रह रहे अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़े वर्ग से संबंधित लोगों को 2 कमरों का मकान बनाने के लिए पिछले करीब 8 महीनों से इसलिए सरकार से स्वीकृत पैसा नहीं मिल पाया है क्योंकि विभाग को इन पात्र लोगों की सूची ही नहीं मिल पाई है। अगर 8 महीने पहले यह राशि पात्र लोगों की सूची मिलने के बाद दे दी जाती तो अब तक इन लोगों के 2 कमरों के मकान बनकर तैयार भी हो जाते और शायद नए लोगों में मकान के लिए उनकी बारी आने की आस जग जाती। 

8 माह पहले मंजूर होकर आ चुकी है राशि
बिलासपुर जिला में 2 कांग्रेस व 2 भाजपा के विधायक हैं। समाज कल्याण विभाग की ओर से हर वर्ष अनुसूचित जाति, जनजाति व ओ.बी.सी. की जाति श्रेणी वाले लोगों को मकान बनाने के लिए 75 हजार रुपए की राशि प्रदान की जाती है। विभागीय सूत्रों ने यहां बताया कि इस मामले में अंतिम निर्णय के लिए सरकार की ओर से विभाग की ही एक जिला स्तरीय समिति का भी गठन किया गया है। राज्य सरकार ने कल्याण विभाग में करीब 8 महीने पहले ही कुल 63 ऐसे परिवारों को मकान बनाने के लिए लाखों रुपए की राशि स्वीकृत कर दी थी। सरकार ने ऐसे वंचित वर्ग की घर की जरूरत को देखते हुए 47 लाख रुपए से ज्यादा की राशि जिला कल्याण अधिकारी के यहां मंजूर करके भेज दी थी ताकि वक्त पर लोगों को पैसा मिल जाता और बरसात से पहले ये अपने लिए पक्का मकान बनाने में कामयाब हो जाते।