मतदाताओं को लुभाने के लिए नहीं चलेगा शगुन का दांव, माना जाएगा चुनावी खर्च

शिमला: विधानसभा चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी शगुन या फिर मुंडन संस्कार में पैसा देता है, तो वह राशि प्रत्याशी के चुनावी खर्च में जुड़ जाएगी। इसकी निगरानी के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग के निर्देशों पर निर्वाचन विभाग ने प्रत्येक जिला, तहसील, ब्लाक व प्रत्येक विधानसभा स्तर पर कमेटियां गठित कर रखी हैं। इन कमेटियों को प्रत्याशियों की हर एक गतिविधि और उनके चुनावी खर्च पर सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं, ऐसे में यदि किसी भी राजनीतिक दल या आजाद प्रत्याशी शादी समारोह या मुंडन संस्कार जैसे सामाजिक कार्यक्रमों में जाता है, तो वहां पर प्रत्याशी द्वारा किए जाने वाला व्यय चुनावी खर्च में जोड़ा जाएगा। 

मतदाताओं को लुभाने के लिए धाम का खर्च नहीं कर पाएंगे प्रत्याशी
उल्लेखनीय है कि चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव में अधिकतम खर्च की सीमा 28 लाख रुपए तय कर रखी है। इससे अधिक व्यय किए जाने पर संबंधित प्रत्याशी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह सब पारदर्शी ढंग से चुनाव करवाने के लिए अनिवार्य किया गया है ताकि कोई भी प्रत्याशी शराब व पैसे इत्यादि का प्रलोभन देकर मतदाताओं को न लुभा सके। लोकतंत्र का यह महापर्व पांच साल में एक बार आता है, ऐसे में मतदाताओं को चाहिए कि वे भी अपने विवेक का इस्तेमाल करके शराब व पैसा देने वाले नहीं, बल्कि ऐसे प्रत्याशी को चुने, जो 5 साल तक जनता के बीच रहे और उनके दुख-दर्द को समझें। चुनावी खर्च को लेकर निर्वाचन विभाग भी सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक करके आवश्यक दिशा-निर्देश दे चुका है। बता दें कि बीते चुनावों के दौरान कुछ प्रत्याशी गरीबों का मसीहा बनकर शादी समारोह में धाम या फिर मुंडन संस्कार जैसे आयोजनों का खर्च दे देते हैं। कानून इसकी इजाजत नहीं देता है। 

ये-ये रहेगा चुनावी व्यय में शामिल: सूद
राज्य के संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी विकास सूद ने बताया कि केंद्रीय चुनाव आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक प्रत्याशी द्वारा शादी समारोह में दिया जाने वाला शगुन व मुंडन जैसे सामाजिक कार्यक्रमों पर किया जाने वाला व्यय चुनावी खर्च में जोड़ा जाएगा। इसके अलावा जनसभाएं, रैलियां, पोस्टर, बैनर वाहन, मीडिया को जारी विज्ञापन व समारोह में दी गई रकम भी चुनावी व्यय में शामिल की जाएगी। इसकी निगरानी के लिए विभाग ने कमेटियों का गठन कर रखा है।