कम छात्रों वाले स्कूल के लिए सरकार उठाने जा रही यह कदम

शिमला: प्रदेश के जिन स्कूलों में छात्रों की संख्या कम है, उन्हें सरकार क्लब करेगी। दूरदराज व अन्य स्थानों पर 3 से 4 सरकारी स्कूलों को इकट्ठा कर सरकार इन्हें क्लब करने की योजना बना रही है। इसके लिए शिक्षा विभाग विधायकों, संबंधित जनप्रतिनिधियों व स्टेक होल्डरों से भी राय लेगा। इसको लेकर जल्द उन्हें पत्र लिखा जाएगा। सरकार जनप्रतिनिधियों व स्टेक होल्डरों की सहमति से ही यह कदम उठाएगी। दूरदराज के क्षेत्र के स्कूलों में सरकार पर्याप्त शिक्षक तैनात करने में नाकाम रही है। आलम यह है कि शिक्षक दूरदराज के स्कूलों में अपनी सेवाएं नहीं देना चाहते हैं, ऐसे में अब सरकार इन क्षेत्रों में 3 से 4 स्कूलों को इकट्ठा करने की योजना बना रही है। 

इसके तहत जहां 1 या 2 किलोमीटर के दायरे में स्कूल खोले गए हैं, उन्हें एक किया जा रहा है। सरकार का तर्क है कि इससे जहां इन स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर किया जा सकेगा, वहीं स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। इस योजना को अमलीजामा पहनाने से पहले सरकार सभी जनप्रतिनिधियों, स्टेक होल्डरों व अन्यों से राय जानेगी। उनसे चर्चा करने व उनकी सहमति के बाद ही सरकार इस पर अगला कदम उठाएगी। इसके लिए सभी प्रतिनिधियों व स्टेक होल्डरों को सरकार पत्र भी लिख सकती है या फिर उन्हें ही स्कूलों को एकत्रित करने के लिए अपने सुझाव देने को कहा जा सकता है। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि सरकार ने निर्णय लिया है कि बच्चों को गुणात्मक शिक्षा दी जाए। इसके लिए सरकार नए स्कूल खोलने के स्थान पर क्वालिटी की ओर ध्यान दे रही है। 

इसी कड़ी में यह योजना भी है कि कई स्थानों पर 3 से 4 स्कूलों की क्लबिंग की जाएगी। इसका निर्णय भी जनप्रतिनिधियों व स्टेक होल्डरों से बातचीत करने व उनकी सहमति से ही किया जाएगा। इससे बच्चों को क्वालिटी शिक्षा मिलेगी। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि वर्तमान सरकार ने किसी भी कालेज को बंद करने की बात नहीं की है। सरकार ने निर्णय लिया है कि पूर्व सरकार के अंतिम 6 माह के कार्यकाल में कालेजोंं के खोलने के निर्णय की समीक्षा की जाएगी। प्रदेश में निजी स्कूलों की मनमानी पर नकेल कसने के लिए सरकार निजी विश्वविद्यालय की तर्ज पर नियामक आयोग गठित करने जा रही है। इसके लिए मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों के निजी स्कूलों पर नजर रखने के लिए गठित आयोगों का अध्ययन किया जा रहा है। सरकार जल्द ही इस बारे में कोई निर्णय ले सकती है।