स्कूलों में अब चॉक और डस्टर से मिलेगा छुटकारा, प्रदेश सरकार बना रही यह योजना

शिमला: प्रदेश सरकार सरकारी स्कूलों में डिजिटल ब्लैक बोर्ड लगाने की योजना बना रही है। फेज वाइज सरकार स्कूलों में डिजिटल बोर्ड लगाएगी। इसके लिए केंद्र से बजट मांगा जाएगा। सरकार ने शिक्षा विभाग को इस संबंध में प्रपोजल तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार ने वर्ष 2018-19 के बजट में देश भर के सरकारी स्कूलों के लिए बोर्ड के बजट का प्रावधान किया है। बताया जा रहा है कि पहले चरण में सरकार इन मॉडल स्कूलों में ये सुविधा देगी। इसके बाद राज्य के शेष स्कूलों में भी डिजिटल ब्लैक बोर्ड लगाए जाएंगे। इसके लिए प्रदेश सरकार भी बजट का प्रावधान करेगी। 

सूत्रों की मानें तो डिजिटल ब्लैक बोर्ड की कीमत 10 हजार से लेकर 50 हजार तक है और प्रदेश में इस समय 15,430 प्राथमिक और मिडिल स्कूल तथा 2759 वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल हैं। ऐसे में सभी स्कूलों में डिजिटल ब्लैक बोर्ड लगाने के लिए सरकार को करोड़ों के बजट की जरूरत होगी। गौर हो कि पूर्व सरकार ने भी स्कूलों में डिजिटल ब्लैक बोर्ड लगाने की योजना बनाई थी, लेकिन सरकार की योजना सिरे नहीं चढ़ पाई। अब प्रदेश की भाजपा सरकार यह योजना तैयार करने जा रही है। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि प्रदेश सरकार स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाने के साथ इनमें डिजिटल ब्लैक बोर्ड लगाने की भी योजना बना रही है। इसके लिए राज्य सरकार बजट का प्रावधान करेगी। इसके अलावा केंद्र सरकार से भी इसके लिए बजट मांगा जाएगा।

चॉक और डस्टर से मिलेगा छुटकारा
डिजिटल ब्लैक बोर्ड लगाने के बाद स्कूलों को भी चॉक व डस्टर से छुटकारा मिलेगा और छात्र स्मार्ट डिजिटल बोर्ड से पढ़ सकेंगे। सरकार की इस पहल से सरकारी स्कूलों में छात्रों की इनरोलमैंट भी बढ़ेगी। निजी स्कूलों की तर्ज पर सरकार सरकारी स्कूलों में छात्रों को ये सुविधा देगी।