आऊटसोर्स कर्मचारियों को सरकार ने दिया ‘यह’ तोहफा, पढ़ें कबिनेट के फैसले

शिमला: राज्य सरकार ने आउटसोर्स पर सेवाएं दे रहे कर्मचारियों को तोहफा प्रदान किया है। इसके तहत आऊटसोर्स कर्मियों की कार्य स्थिति को सुरक्षा प्रदान करने के लिए नीति-निर्देश को बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। सूत्रों के अनुसार नए नीति-निर्देशों में इन कर्मचारियों को मैडीकल और छुट्टी की सुविधा भी मिलेगी। साथ ही ठेकेदारों की कमीशन कम करने का भी फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में आऊटसोर्स कर्मियों के लिए नीति तैयार करने की घोषणा की थी। इसी कड़ी के तहत यह निर्णय लिया गया है। 

पंचायत सहायकों के भरे जाएंगे 75 पद
मंत्रिमंडल ने पंचायती राज विभाग में पंचायत सहायकों के 75 पद भरने के निर्णय के अतिरिक्त 31 मार्च, 2017 को अनुबंध आधार पर 3 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने वाले 533 पंचायत सचिवों को नियमित करने का निर्णय लिया गया। इसी तरह 31 मार्च, 2017 को तीन साल का कार्यकाल पूर्ण करने वाले 179 पंचायत सहायकों के पदनाम परिवर्तित कर उन्हें अनुबंध आधार पर पंचायत सचिव बनाने का भी निर्णय लिया गया। 

सड़क किनारे होटल-रेस्तरां में चल पाएंगे बार
सूत्रों के अनुसार मंत्रिमंडल बैठक में सड़कों के किनारे होटल-रेस्तरां में बंद पड़े बार को फिर से खोलने पर भी चर्चा हुई। इसके तहत निर्णय लिया गया कि सड़क किनारे होटल-रेस्तरां में बार को फिर से चालू करने के लिए अध्यादेश को लाया गया, जिसे चर्चा के बाद मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान कर दी। आने वाले दिनों में अध्यादेश के लागू होने की संभावना है। 

प्रोजैक्टों की अपफ्रंट प्रीमियम राशि वापस करेगी सरकार
सूत्रों के अनुसार मंत्रिमंडल ने रिलायंस कंपनी से संबंधित बिजली प्रोजैक्टों की अपफ्रंट प्रीमियम राशि को वापस करने को सहमति प्रदान कर दी है। यह राशि करीब 85 करोड़ रुपए है। जानकारी के अनुसार कंपनी ने राज्य में इन पॉवर प्रोजैक्टों को लेने के लिए आवेदन किया था। इन प्रोजैक्टों को आवंटित करने के बाद अपफ्रंट प्रीमियम राशि भी ली गई थी। कंपनी अब इन प्रोजैक्टों पर काम नहीं करना चाहती है, जिसके चलते अपफ्रंट प्रीमियम राशि को वापस लेने के लिए आवेदन किया गया है।

कर्मियों के साथ पैंशनरों का स्थाई चिकित्सा भत्ता बढ़ा
मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार के कर्मियों तथा पैंशनभोगियों को उनके विकल्प के अनुसार स्थाई चिकित्सा भत्ते को 1 जून, 2017 से 350 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए प्रति माह करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की। एक अनुमान के अनुसार प्रदेश में 51 हजार कर्मी तथा 29 हजार पैंशनभोगी हैं। इस निर्णय से राज्यकोष पर वार्षिक 4.80 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। 

युद्ध विधवाओं के साथ शहीद के आश्रितों की अनुग्रह राशि बढ़ी
बैठक में युद्ध विधवाओं के बेटियों की वित्तीय सहायता 15,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए करने तथा एक्शन या ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए सेना तथा अर्धसैनिक बलों में के आश्रितों की अनुग्रह राशि में भी वृद्धि करने का निर्णय लिया गया। सेना तथा अर्ध-सैनिक बलों में युद्ध में शहीद होने पर 20 लाख रुपए, घायल होने पर 5 लाख रुपए तथा 50 फीसदी या इससे अधिक रूप से विकलांग होने की स्थिति में 2.50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

बैजनाथ में 100 बिस्तरों का अस्पताल स्तरोन्नत
बैठक में नागरिक अस्पताल बैजनाथ को 100 बिस्तरों के अस्पताल में स्तरोन्नत करने तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बीड़ को आवश्यक स्टाफ के सृजन सहित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने को मंजूरी प्रदान की गई। सिरमौर जिला के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कफोटा को आवश्यक पदों के सृजन सहित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया। बैठक में मंडी जिला की ग्राम पंचायत ग्वालपुर के तुमान में 2 पदों के सृजन सहित स्वास्थ्य उपकेन्द्र खोलने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। 

किन्नौर जिला के शौंग में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तरोन्नत
मंत्रिमंडल द्वारा किन्नौर जिला के शौंग में स्वास्थ्य उपकेन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने तथा 3 पदों के सृजन को भी स्वीकृति प्रदान की गई। सिरमौर जिला के टिम्बी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा ग्राम पंचायत अरजौली के जासवी में आवश्यक स्टाफ के सृजन सहित स्वास्थ्य उपकेन्द्र खोलने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। मुख्यमंत्री के नूरपुर दौरे के दौरान की गई घोषणा के अनुरूप बैठक में कांगड़ा जिला के नूरपुर की ग्राम पंचायत नागणी के रिन्ना में स्वास्थ्य उपकेन्द्र को 3 पदोंं के सृजन सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने को स्वीकृति प्रदान की गई।

धामी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने को स्वीकृति 
मंत्रिमंडल ने शिमला जिला की धामी उपतहसील के पाहल में 3 पदों के सृजन सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने को स्वीकृति प्रदान की। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप शिमला जिला के घानवी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को स्टाफ के सृजन सहित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में कुल्लू जिला के दलाश में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को आवश्यक स्टाफ सहित 30 बिस्तरों वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने तथा स्वास्थ्य उपकेंद्र चोवाई को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने का भी निर्णय लिया गया।

जुब्बल तहसील में खुलेगा स्वास्थ्य उपकेंद्र 
मंत्रिमंडल की बैठक में शिमला जिला के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरस्वती नगर को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा जुब्बल तहसील के झडग़ में आवश्यक स्टाफ के सृजन सहित स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में चम्बा जिला में 3 पदों के सृजन सहित स्वास्थ्य उपकेंद्र चुहान (गढ़) को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में इंदिरा गांधी मैडीकल कालेज शिमला में रेडिएशन सुरक्षा अधिकारी (रेडियोलॉजी) के 1 पद को सहायक निदेशक (रेडिएशन सेफ्टी) में स्तरोन्नत करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

कुनिहार में खुलेगा उप तहसील कार्यालय
बैठक में मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप कुनिहार में उपतहसील कार्यालय खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप मंत्रिमंडल द्वारा मौजूदा 10 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (सोलन जिला के धर्मपुर के अलावा) को स्टेट ऑफ दी आर्ट आई.टी.आई. बनाने का निर्णय लिया गया। कांगड़ा जिला के राजकीय महाविद्यालय ढलियारा में स्नातक स्तर पर भू-विज्ञान विषय आरंभ करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल द्वारा शिमला जिला के कोटखाई तथा सिरमौर जिला के शिलाई में मापदंडों के अनुरूप नई अग्निशमन चौकियां खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई।

3 महिला थाने खुलेंगे
मंत्रिमंडल की तरफ से सिरमौर जिला के नाहन, ऊना तथा बिलासपुर में महिला पुलिस थाने खोलने का निर्णय लिया गया। बैठक में शिमला जिला के रामपुर के कुहल तथा सिरमौर जिला के रेणुकाजी विधानसभा की ग्राम पंचायत नेहरस्वार के कैंथघाट में आयुर्वैदिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल द्वारा शिमला जिला के क्वार में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग का नया उपमंडल खोलने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। इसी तरह ऊना जिला के लठियाणी में आवश्यक स्टाफ के सृजन सहित नियमित वैटर्नरी औषधालय खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई।

टकसाल में खुलेगी रेलवे पुलिस चौकी 
बैठक में शिमला रेलवे पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत परवाणु के टकसाल में राजकीय रेलवे पुलिस चौकी खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई, बशर्ते हिमाचल प्रदेश रेलवे पुलिस मौजूदा श्रम शक्ति से आवश्यक स्टाफ की आपूॢत युक्तिकरण के माध्यम से सुनिश्चित बना सके। इसी तरह मंडी जिला की नगर परिषद से 14 राजस्व मुहाल को नेरचौक नियोजन क्षेत्र बनाने तथा मौजूदा नेरचौक विशेष क्षेत्र के 5 मुहालों से गुटकर को विशेष क्षेत्र सृजित करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

डिवैल्पमैंट प्लान को स्वीकृति
मंत्रिमंडल की तरफ से कुल्लू घाटी नियोजन क्षेत्र के कुल्लू-भुंतर समूह के लिए विकास योजना के प्रारूप तथा रामपुर नियोजन क्षेत्र के लिए संशोधित विकास योजना को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अलावा कुल्लू जिला की मलाणा ग्राम पंचायत तथा कांगड़ा जिला की मुनगल तथा मंडी जिला की वाही-सरही के क्षेत्र को पुलिस चौकी पतलीकूहल, चढ़ीधार तथा निहरी को क्रमश: पुलिस चौकी धुंखरा, पुलिस चौकी लम्बागांव तथा पुलिस चौकी पांगणा के अधीन हस्तांतरित करने को स्वीकृति प्रदान की गई। मंडी जिला के नेरचौक स्थित लाल बहादुर शास्त्री राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में सिविल तथा इलैक्ट्रीकल उपमंडल खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई। 

नए ई.टी.ओ. सर्कल खुलेंगे
मंत्रिमंडल ने पदों के सृजन सहित परवाणु के अंबोटा, बरोटीवाला व पावंटा साहिब के सतौन, गगरेट तथा भोरंज में नए ई.टी.ओ. सर्कल खोलने को स्वीकृति प्रदान की। मुख्यमंत्री की तरफ से बजट भाषण में इसकी घोषणा की गई थी।  

मंत्री व अधिकारी आमने-सामने
सूत्रों के अनुसार मंत्रिमंडल बैठक में एक मंत्री व उनके विभाग के प्रधान सचिव के बीच जमकर बहस भी हुई। जानकारी के अनुसार संबंधित मंत्री अपने विभाग में अपनी इच्छा के अनुसार तबादलों के आदेश को लागू न होने से नाराज थे। इस मामले को लेकर मंत्री ने इसकी शिकायत बैठक में ही कर डाली। इस मामले का संबंधित अधिकारी ने भी खुलकर विरोध किया। यह बहस करीब आधा घंटा तक चली और इस दौरान मुख्यमंत्री भी मौन ही रहे।