जयराम सरकार बजट में इन क्षेत्रों को देगी प्राथमिकता, 6300 करोड़ की योजना मंजूर

शिमला। राज्य योजना बोर्ड की बैठक में 6300 करोड़ रुपए की वार्षिक योजना को मंजूरी दी गई है। शिमला में हुई बैठक में तय हुआ कि सरकार बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और कृषि को प्राथमिकता देगी। सामाजिक सेवा क्षेत्र के लिए 2548 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। शिक्षा और स्वास्थ्य इसी क्षेत्र के तहत आते हैं। परिवहन और संचार को दूसरे स्थान पर रखा गया है। इसके लिए 1095 करोड़ रुपए के प्रावधान रखा गया है। 

तीसरी प्राथमिकता कृषि तथा संबद्ध गतिविधियों को दी गई है और इसके लिए 844 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है, जबकि ऊर्जा क्षेत्र के लिए 682 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण के लिए 431 करोड़ रुपये, सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए 285 करोड़ रुपये, जबकि अन्य क्षेत्रों में 415 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है।

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि नाबार्ड से ऋण पोषित ग्रामीण अधोसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) के तहत 653 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित है। इसके तहत सड़कों तथा पुलों के लिए 368 करोड़, ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के लिए 130 करोड़, लघु सिंचाई योजनाओं के लिए 110 करोड़, सूक्ष्म सिंचाई, पॉलीहाउस के अलावा बाढ़ नियंत्रण और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति क्षेत्रों के लिए 38 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है।

सेक्टर                      2018- 19                 2017-18
                       प्रस्तावित (करोड़ रु)      प्रस्तावित (करोड़ रु)     
सोशल सर्विस             2548.66                2213.16
परिवहन एवं संचार    1094.89                   1073.52
कृषि                        843.88                   713.66
ऊर्जा                        682.70                   682.72
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण 430.85                  371.30
आर्थिक गतिविधियां       284.97                  267.35
ग्रामीण विकास            127.92                  113.88
उद्योग एवं खनिज        113.76                  118.96
सामान्य सेवाएं           127.70                   100.32
विशेष क्षेत्र कार्यक्रम     27.78                      27.78
विज्ञान, तकनीक एवं पर्यावरण 16.89             17.37